खबरकट्टा / चंद्रपूर :
जिल्ह्यात सर्वत्र रस्त्यांचे काम सुरू आहेत. यातील काही कामे ही गुरुबक्सानी या कंपनीला देण्यात आले आहे मात्र या कंपनीकडून निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात येत असून शासकीय नियमाची सरसपणे पायमल्ली होत असल्याचे समोर आले आहे या कंपनीच्या वादग्रस्त कामाच्या संदर्भात प्रशासनाला वारंवार तक्रारी देऊन देखील अद्याप कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
निष्पाप लोकांचे गेले नाहक बळी
मूल-गडचिरोली आणि सिंदेवाही नागभीड रोडवर हायवेचे काम सुरु असतांना रिफ्लेक्टर लावण्यात आले नाही. मुरूम आणि गिट्टीचा रस्त्यावरच ढग पाडला गेला. स्पीड क्षमता, रेडियम फलक, दिशादर्शक फलक कुठेच लावलन्यात आले नाही.यात अनेक अपघात झालेत आणि काहींना आपला नाहक जीव गमवावा लागला. यामध्ये चंद्रपूर शहरातील मृतकांचा देखील समावेश आहे.
कंपनीकडून कुठलीही मदत नाही
याच कंपनीच्या नियमबाह्य कामांमुळे अनेकांचे नाहक जीव गेले. अशावेळी कंपनी नुकसान भरपाईसाठी जबाबदार असते. मात्र कंपनीकडून कुठलाही मोबदला मृतकांच्या नातेवाईकांना मिळाला नाही.
गौण खनिजाची लूटमहामार्ग तयार करण्यासाठी गौण खनिजाची आवश्यकता असते. मात्र जितकी परवानगी घेण्यात आली त्यापेक्षा कितीतरी पटीने याचे उत्खनन नियमबाह्य पद्धतीने या कंपनीकडून करण्यात आले.
यात शासनाच्या महसूलाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले. लेव्हल करीत असताना निघालेला माती व गोटे मिश्रित मुरूम रात्रीच्या वेळी कामात वापरण्यात आला. त्याची पिचिंग सुद्धा योग्य पद्धतीने करण्यात आली नाही. लोकांच्या नजरेत येऊ नये म्हणून हे काम कंत्राटदारांनी रात्रीच्या अंधारात केले गेले.
तक्रारींना केराची टोपली
या कंपनीच्या कामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर भेगा पडल्या. मात्र यांची अद्याप गंभीरपणे चौकशी करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रशासन स्वतः या कंपनीकडे डोळेझाक करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
वरोरा-चिमुरचे कंत्राट रद्द झाले,गुरुबक्षानीचे कधी?
वरोरा-चिमूर महामार्गाचे काम देखील असेच निकृष्ट दर्जाचे निघाले. ही बाब केंद्रीय वाहतूक व रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निदर्शनास आली असता त्यांनी तात्काळ या कंपनीचे कंत्राट रद्द केले. याचप्रमाणे गुरुबक्सानी कंपनीचे देखील काम आहे, उच्चस्तरावर याची चौकशी झाल्यास मोठे घबाड समोर येण्याची शक्यता आहे.
गुणवत्ता तपासणीचा अहवाल खोटा?
रस्ते बांधकामात वापरण्यात आलेल्या मुरूमची रॉयल्टी व दर्जा तपासणीकरीता लागणारी सि. बि. आर. टेस्टिंग रिपोर्ट आवश्यक असते. मात्र त्यात देखील बनावट अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. कारण रस्त्याची गुणवत्ता ही किती निकृष्ट दर्जाची आहे हे अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे.
तर उच्च न्यायालयात याचिकासदर कंत्राटदाराच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात जनहित याचिका दाखल करण्यात येनार असून त्यात समाविष्ठ सर्व शासकिय अधिकाऱ्यांना प्रतिवादि करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
