खबरकट्टा / चंद्रपूर : 
राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्दबातल केली आहे.
राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्दबातल केली आहे. त्याऐवजी सरकारने नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये-तंत्रनिकेतने व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याच्या निर्णयास मान्यता देण्यात येत आहे, असे यासंबंधीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले होते.
पण आता सरकारने या निर्णयात अमुलाग्र सुधारणा केली आहे. सरकारने मंगळवारी जारी केलेल्या नव्या निर्णयाद्वारे पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. याचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
