खबरकट्टा/चंद्रपूर :
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परिषदेच्या माध्यमातून चिंतन मंथन करून भविष्याचा वेध घेत वनविभागाने कार्य करायचे आहे. वनविभागाच्या नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून राज्याला पुढे नेणे हेच आपले उद्दिष्ट पाहिजे. त्यामुळे आपला विभाग देशात सर्वांत अग्रेसर राहील, यादृष्टीने पूर्ण शक्तीने प्रयत्न करा, असे प्रतिपादन राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
वन विभागाच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत चिंतन- मंथन करण्यासाठी वन अकादमी येथे राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोन दिवसीय परिषद थाटात संपन्न झाली. या परिषदेत मार्गदर्शन करतांना ना. सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, राज्याचे वनबल प्रमुख वाय.एल.पी. राव, वन अकादमीचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह राज्यातील वरीष्ठ वन अधिकारी उपस्थित होते.#khabar atta chandrapur
वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकसंवाद वाढविण्यावर भर द्यावा. विभागाप्रती जनतेच्या मनात सन्मान निर्माण होईल, आपुलकी वाटेल असे आचरण करावे तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षात संबंधित कुटुंबाला त्वरित मदत उपलब्ध करुन द्यावी. याबाबत कुठलीही हयगय होता कामा नये. आजही वृत्तपत्रात पर्यावरण, वृक्ष, वन्यप्राण्यांचे महत्त्व यावर लिखाण करणाऱ्यांची कमतरता आहे. ही उणीव वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरुन काढावी. त्यासाठी दोन महिन्यातून एकदा आपल्या विभागाबाबत अभ्यासपूर्ण लेख लिहावा.#khabar atta chandrapur
नियोजन, गुणवत्ता आणि कामाचा वेग हे सूत्र ठरवून विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे. मंत्रालयातील फाईल्सवर वेगाने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. वनविभागाला ज्या विविध स्त्रोतांमधून निधी मिळू शकतो त्याबाबत पाठपुरावा व प्रयत्न करावे. मनरेगाच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर करून घ्यावा. वनउपजांवर आधारित उद्योगांना चालना देणे हा आपला उद्देश आहे. त्यासाठी वनांशी संबंधित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेतील गावांमध्ये वनउपज लागवड करण्याकरिता विभागाने प्रोत्साहित करावे. वनउपजांवर आधारित कॉमन सर्व्हिस सेंटर चंद्रपुरात असले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
#khabar atta chandrapur
पुढे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, कल्याणकारी राज्य म्हणून जनतेच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योगदान देणे आवश्यक आहे. याच माध्यमातून महाराष्ट्र फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची (महाराष्ट्र वन उद्योग विकास महामंडळ) संकल्पना पुढे आली आहे. या महामंडळाच्या सविस्तर अभ्यासासाठी चार-पाच जणांची एक समिती तयार करावी. 142 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात वनउपजांशी संबंधित असलेली उत्पादने नक्कीच लागणार आहेत, हे वनविभागाने लक्षात घ्यावे.
