खबरकट्टा / चंद्रपुर :
केंद्र सरकारने जर त्यांच्याकडे असलेला ओबीसींचा इम्पेरीकल डाटा 13 डिसेंम्बर2021 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला दिला तर पंचायत राज मधील ओबीसी आरक्षण अबाधित राहू शकते, असे मत ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले आहे.
आज (दि.७) ला राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार सौ. सुप्रियाताई सुळे यांनी लोकसभेत सांगितले की राज्य सरकारने एका मताने सर्वपक्षिय संमतीने अध्यादेश पारीत करुन लागू केला. सोबतच सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, त्यावर १३ डीसेंबरला सुनावणी होणार आहे. तेव्हा १३ डिसेंबरपुर्वी जर केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरीकल डाटा कोर्टाला दिला तर ओबीसींचे पंचायत राजमधिल आरक्षण वाचू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. यावर राष्ट्रवादीचे ना. जयंत पाटील यांनीही दुजोरा देत सौ. सुप्रियाताईंच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने तात्काळ लक्ष दयावे, असे म्हटले आहे.
या वक्तव्यावर ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी आपले मत व्यक्त करीत केंद्र सरकारच या विषयावर तोडगा काढू शकते, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांच्या कडील असलेला ओबीसींचा इम्पेरीकल डाटा कोर्टात द्यावा असे म्हटले आहे.
सोबतच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की सरकारचा जातिनिहाय जनगणनेचा कोणताही विचार नाही. आतापर्यंत ज्या पद्धतीने जणगणना होत आली व अनुसूचित जाती व जमातींचीच माहिती घेण्यात आली, तसेच आताही होईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
या केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करीत डॉ. जिवतोडे यांनी ओबीसींच्या सर्व प्रश्नांची सोडवणुक करायची असेल तर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे हाच एक पर्याय आहे, असे सांगुन केंद्र सरकारने ओबीसींची नव्याने जातनिहाय जनगणना करावी, व ओबीसींना न्याय द्यावा असेही म्हटले. तसेच घटनेच्या 243 (D) 6 व 243 (T) 6 मध्ये दुरुस्ती करून एकतर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाहीतर 27% आरक्षणाची तरतूद करावी, असा पर्याय सुचविला आहे.
