खबरकट्टा /चंद्रपुर :
संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने लोकसभेत आणी राज्यसभेमधे कृषी कायदे मागे घेतले. यावर चर्चेची विरोधकांची मागणी मान्य करण्यात आली नाही. संसदेत जोरदार गोधंळ होवून कामकाज विस्कळीत झाले. कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक चर्चेविनाच आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. कृषी कायदे चर्चेविना लागु करणे व चर्चेविना मागे घेणे हा सर्व प्रकार लोकशाही प्रक्रियेच्या चिंधड्या उडविणे असल्याचे ओबिसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी म्हटले आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आणण्याचे सरकारतर्फे आधिच जाहिर करण्यात आले होते. दोन्ही सभागृहाच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्येही कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक - २०२१, मांडण्याचा आणी चर्चेअंती मंजूर करण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्ष कामकाजादरम्यान चर्चा न होताच विधेयक संमत झाले. लोकसभेच्या कामकाज विषयक समितीच्या बैठकीमधे या विधेयकावर चर्चा व्हावी यासाठी आग्रही मागणी होती. मात्र असे झाले नाही. ही दडपशाही असुन, असे पायंडे लोकशाहीला घातक असल्याचे डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी बोलून दाखविले आहे.
