खबरकट्टा / न्यूज डेस्क :
करोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात लॉकडाऊन १ जूनच्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यासंबंधी पत्रक काढून राज्य सरकारने याची घोषणा केली आहे. लॉकडाऊन वाढल्यानंतर चालू नियमांमध्ये काय बदल झाले यासंबंधीही महत्त्वाची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आता परराज्यातून महाराष्ट्रात येण्यासाठी RTPCR चाचणी अहवाल असणं बंधनकारक असणार आहे. ४८ तास आधीचा RTPCR चाचणी अहवाल निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट देणार नाही तोपर्यंत राज्यात कोणालाही परवानगी नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही रस्तेमार्गे जरी आलात तरी तुम्हाला RTPCR दाखवणं बंधनकारक असणार आहे.
करोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे काही राज्यांना आणि शहरांना संवेदनशील विभाग म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. या भागातून येणाऱ्यांनाही आपला निगेटिव्ह करोना रिपोर्ट दाखवावा लागणार आहे. मोठ्या ट्रान्सपोर्टच्या वाहनांमध्ये ड्रायव्हरसोबत क्लीनरलाही प्रवास करण्याची परवानगी आहे. पण दोघांकडेही RTPCR रिपोर्ट असणं महत्त्वाचं आहे. तर हा रिपोर्ट महाराष्ट्रातही फक्त ७ दिवसांसाठी वैध मानला जाईल.
एपीएमसी आणि इतर भाजीमंडईत गर्दी होत असेल तर तिथे नियम आणखी कठोर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. एअरपोर्ट, बंदरावर काम करणाऱ्यांना लोकल प्रवास करण्यास परवानगी आहे, पण यावेळी सर्व नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे.
📣 सकाळी ७ ते ११ याच वेळेत खुलणार दुकानं :
आता जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये फार नियमांमध्ये बदल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आताही सकाळी ७ ते ११ याच वेळेत दुकानं उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अजून १ जूनपर्यंत आता नागरिकांना घरात राहवं लागणार आहे.
दरम्यान, राज्यात लॉकडाऊन लावण्याआधी रुग्णांची संख्या सात लाखांपर्यंत पोहचली होती. मात्र लॉकडाउननंतर ही संख्या चार लाख ७५ हजारापर्यंत खाली आली. देशाचा रुग्णवाढीचा दर १.४ आहे, तर राज्यात तो ०.८ पर्यंत आहे. देशातील ३६ राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा याबाबत ३० वा क्रमांक आहे. त्यामुळे निर्बंधांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बहुतांश मंत्र्यांनी निर्बंध अधिक वाढवावेत, अशी विनंती केली होती. अखेर, राज्य सरकारने आज याबाबत निर्णय घेतला असून १ जून सकाळी ७ वाजेपर्यंत निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.
📣 कार्यालयांमधील उपस्थितीबाबत नियम:
> राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांनाच उपस्थितीची परवानगी देण्यात आली आहे.
> इतर कार्यालायांना देखील एकूण कर्मचारी संख्येच्या १५ टक्के इतक्याच कर्माचाऱ्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे.
> अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिवाय त्यांनी आपल्या रकर्मचाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही याची काळजी घेणे अनिवार्य असेल.
> अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही मर्यादित असणे गरजेचे. मात्र डिलिव्हरी करण्याच्या कामासाठी कर्मचारी वर्ग गरजेपोटी १०० टक्के करता येऊ शकणार आहे.
📣 लग्न समारंभासाठी नियम:
> लग्न समारंभात विविध कार्यक्रम न घेता एकच कार्यक्रम घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
> तसेच, हा कार्यक्रम केवळ २ तासात आटोपला पाहिजे
> लग्नसोहळ्याला एकूण २५ जणांनाच परवानगी असेल
> हा नियम मोडल्यास ५० हजार रुपये इतका दंड आकारण्यात येणार आहे.
> शिवाय, हे नियम मोडले गेल्यास ते ठिकाण, हॉल करोनाचा उद्रेक असेपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे.
📣 खाजगी प्रवासी वाहतुकीसाठी नियम:
> खाजगी बसेसना केवळ योग्य कारणासाठी ५० टक्के बसण्याच्या क्षमतेसह परवानगी देण्यात आलेली आहे.
> ही परवानगी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात, किंवा एका जिल्हयातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी देण्यात आलेली नाही.
> आंतरशहर किंवा आंतरजिल्हा प्रवास हा केवळ अत्यावश्यक सेवा आणि वैद्यकीय आणीबाणी, कुटुंबातील व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार किंवा गंभीर स्वरूपाच्या आजारी व्यक्तीला भेटण्यासाठी करता येणार आहे.
> खाजगी प्रवासी वाहतूक केवळ ५० टक्के बसण्याच्या क्षमतेनेच करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
> अशा बसेसना शहरात केवळ २ थांबे घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
> असा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर शिक्का मारण्यात येणार असून त्याला १४ दिवस होम क्वारंटाइन राहणे बंधनकारक असेल.
> अशा प्रवाशांचे थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येईल. ज्या प्रवाशांना लक्षणे आढळल्यास त्यास कोविड सेंटरमध्ये पाठवण्यात येईल.
> प्रवासी जेथे उतरेल त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी रॅपिड अँटिजेन चाचणी करू शकतात.
> कोणत्याही प्रवाशाने नियमाचा भंग केल्यास त्यास १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
📣 सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी नियम:
> फक्त खालील प्रकारामधील लोकांनाच लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनोरेलद्वारे प्रवास करता येणार आहे.
> सर्व शासकीय कर्मचारी (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था)
> सर्व वैद्यकीय कर्मचारी (डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, लॅब तंत्रज्ञ, हॉस्पिटल आणि मेडिकल क्लिनिक स्टाफ)
> राज्य सरकारच्या किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसमध्ये केवळ ५० टक्के प्रवाशांना प्रवास करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यात उभ्याने प्रवास करता येणार नाही.
> दुसऱ्या शहरात किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या ट्रेन किंवा बसेससाठी नियम खालील प्रमाणे:
> स्थानिक रेल्वे अधिकारी/ एमएसआरटीसी अधिकारी यांनी प्रवासाबाबतची माहिती स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे बंधनकारक आहे.
> सर्व प्रवाशांना १४ दिवस होम क्वारंटाईन राहणे बंधनकारक असेल. सर्व प्रवाशांची थर्मल स्क्रिनिंग होईल. लक्षणे आढळल्यास कोविड सेंटरला पाठवण्यात येईल.
> प्रवासी उतरेल त्या ठिकाणी रॅपिड अँटिजन चाचणी करण्याची निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील.
