खबरकट्टा / चंद्रपूर :
मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये व त्यांना कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेऊ नये याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंद, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व अजितदादा पवार यांना ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर तर्फे विलास माथनकर, प्रा. अनिल डहाके, सौ. मनीषा बोबडे, ऍड. देवा पाचभाई, प्रलय मशाखेत्री यांच्या द्वारे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटे (ता. अंबड) या गावी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर दि. २ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. त्याचा आम्ही निषेध करतो.
सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या, बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. श्री. नारायण राणे कमिटीचा (२०१२) अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली. न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ % (शिक्षण) व १३% (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५(४) व कलम १६(४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५०% च्यावरील आरक्षण देता येणार नाही. असे मान. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ५ मे, २०२१च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. त्यांना खुल्या गटातून EWS चे आरक्षण मिळतेच आहे. ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना ओबीसी कॅटेगरी वगळून स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे,दुसरे असे की, राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची निश्चित लोकसंख्या कुणालाच सांगता येणार नाही. एखाद्या जातीची केवळ गृहितकावर / अंदाजावर आधारलेली लोकसंख्या अजिबात विश्वासार्ह नाही. मराठा समाजाच्या लोकसंख्येविषयी संदिग्धता आहे. ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे.त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर अथवा राज्यपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येचा आणि सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल. मराठा समाजासहीत अन्य जातींचा सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणा निश्चित होईल. आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वच मागासलेल्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ देता येईल.
मराठा या जातीला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे.आजवरच्या राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या अहवालांमध्ये आणि उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे मान्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये.
सन २०२३-२४ हे शैक्षणिक वर्ष चालू झाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या अधिवेशनात ओबीसींची ७२ वसतिगृहे व स्वाधार योजना लवकरच सुरू केली जातील असे जाहिर केले होते.इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, श्री. अतुल सावे यांनी सुद्धा 15आगस्ट 2023पासून वसतिगृह सुरु करू असे सभागृहात सांगितले होते. परंतु, आतापर्यंत कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.नवीन सत्र सुरु होऊन दोन महिने झाले आहे.त्यामुळे ओबीसी विदयार्थ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.त्यामुळे 72ओबीसी वसतिगृह व स्वाधार योजना त्वरित सुरु करावे.
राज्य सरकारने शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळे व इतर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष
शासनाच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची अनु. जाती, अनु. जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके, विमुक्त, विशेष मागास वर्ग तसेच मराठ्यांसहीत खुल्या जागांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. जेणेकरून मराठा समाजाचे राजकारण, सहकार, शिक्षण, गृहखाते व मिलिटरीतील प्रमाणाबरोबरच अधिकारी-कर्मचारी यांची टक्केवारी स्पष्ट होईल.
शासनाकडे आमची मागणी आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये. आणि राज्यपातळीवर बिहार राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा.राज्य सरकारने ओबीसींविरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील. आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणूकांत मतदान करील, असा इशारा आम्ही देत आहोत.
