खबरकट्टा/चंद्रपूर: : 
दिनांक 11 मार्च 2023 रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूर जिल्हयातील निधी कंपनीचे बाबतीत या निधी कंपनी अनाधिकृत/फर्जी असल्याबाबत आणि या कंपनीसोबत नागरीकांनी व्यवहार करू नये अशा आशयाची बातमी प्रकाशीत झाली आहे. या कंपनीत संपदा अर्बन निधी लिमी. या कंपनीचाही उल्लेख आहे.
संपदा अर्बन निधी लिमीटेड ही अनाधिकृत किंवा फर्जी नसून, केंद्र शासनाच्या कंपनी कायदयाअंतर्गत नोंदणी झालेली अधिकृत कंपनी आहे. कंपनीचे कायद्याप्रमाणे, निधी कंपनीसाठी असलेल्या नियमावलीप्रमाणे संपदा अर्बन निधी लिमीटेड काम करीत असून, याबाबत कोणत्याही सभासदाची कोणत्याही प्रकारची तक्रार नाही. 17 डिसेंबर 2019 मध्ये कोविड काळात या कंपनीची स्थापना करण्यात आली, कंपनीने कोरोणा काळात महिलांना, स्वयंरोजगार करणार्यांना लघु कर्ज देवून त्यांचे उपजीवीकेस हातभार लावलेला आहे. कंपनीचे संचालक हे समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असल्यांने, समाजातील अनेकांनी या कंपनीत गुंतवणूक केली असून, त्यांचा नियमीत परतावा मुदतीत अथवा त्यांचे मागणीप्रमाणे केला जात आहे.
निधी कंपनीचे नियमाप्रमाणे कंपनीला मान्यता मिळाल्यानंतर, एनडीएच 4 कंपनी मंत्रालयाकडे दाखल करावे लागते. संपदा अर्बन निधीने एनडीएच 4 दाखल केले. कंपनी कायद्याप्रमाणे 45 दिवसात एनडीएच 4 बाबत मंत्रालयाने निर्णय न दिल्यास 'डिम अप्रुवल' आहे असे गृहीत धरून व्यवसाय केला जातो. कंपनी मंत्रालयाने संपदा अर्बन निधीचे एनडीएच 4 बाबत कोणताही निर्णय न दिल्यांने, डिम अप्रुवल द्वारे संपदा अर्बन निधीने सभासदासोबत काम करणे सुरू केले.
डिसेंबर 2022 अखेर कंपनी मंत्रालयाने, संपदा अर्बन निधी लिमीटेडचे एनडिएच 4 नाकारले, तसा मेल त्यांनी पाठविला. कंपनी अॅक्ट 2013 चे कलम 406 प्रमाणे, 15-08-2019 चे सुधारणेप्रमाणे आणि निधी नियम 2014 व सुधारित नियम (अ) आणि (ब) प्रमाणे संपदा अर्बन निधी या नियमामध्ये नमूद केलेल्या सर्व गोष्टीचे अनुपालन काटेकोरपणे करीत आहे. एनडीएच 4 नाकारल्यानंतर, पुन्हा नव्याने एनडीएच 4 कंपनी मंत्रालयाकडे सादर केले असून, हा प्रस्ताव कंपनी मंत्रालयाकडे प्रलंबीत आहे. त्यामुळे संपदा अर्बन निधी लिमीटेड अनाधिकृत किंवा फर्जी आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. याबाबत आम्ही आर्थिक गुन्हे शाखेला कळविले आहे.
संपदा अर्बन निधी लिमीटेडने जिल्हयात कोरोणा काळात सामान्य महिलांना, स्वयंरोजगार करणार्यांना मोठा आधार दिला असून, या कंपनीच्या माध्यमातून जिल्हयातील 30 च्या वर युवक/युवतीना प्रत्यक्ष रोजगार दिला आहे. नव्याने दाखल केलेले एनडीएच 4 ला मंजूरी मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, असे यावेळी चेअरपर्सन एडवोकेट कल्याणकुमार यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला एडवोकेट पारोमिता गोस्वामी, विजय सिद्धावार व अन्य संचालक उपस्थित होते.
