खबरकट्टा / चंद्रपूर :
चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाने दिले आहेत. आयोगासमोर साश्रीसाठी हजर न झाल्याने हे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाने गौडा यांना आपल्यासमोर हजार राहण्याचे समन्स जारी केले होते. 16 फेब्रुवारी रोजी त्यांना हजर राहण्याचे आदेश जारी केले होते. आदेश देऊनही आयोगासमोर हजर न झाल्याने त्यांच्या अटकेचे आदेश देण्यात आले आहेत. #Chandrapur_Collector_Vinay_Gowda_Arrest_Order
चंद्रपूरचे रहिवासी असलेल्या विनोद खोब्रागडे यांनीआयोगासमोर एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी म्हटले होते की राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी गावामध्ये माणिकगड कंपनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावत असून तिथे अतिक्रमण करत आहे. या अतिक्रमणासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदत केल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला होता. सदर प्रकरणाची सुनावणी करत असताना आयोगाने जिल्हा प्रशासनाचे याबाबत म्हणणे काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी गौडा यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अनेकदा सांगून, समन्स जारी करूनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्याने त्यांच्या अटकेचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी.सी.यांना अटक करुन आनन्याचे,महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक श्री.रजनीश सेठ मुंबई यांना आदेश जारी.माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांनी दिले आदेश.पेशी तारीख 2/3/2023 आहे.दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केली माननीय आयोगाकडे पुराव्यासह दिनांक 30/6/2022 ला तक्रार.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना संविधानिक अधिकार अनुच्छेद 338Aअसतानांही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा यांनी न्यायालयाचे,आयोगाच्या,समन्सचे उल्लंघन केले आहे.
अखेर आयोगाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना अटक करून हजर करा असे आदेश आज दिनांक 21/2/2023 ला पारीत केले. माननीय आयोगाला ,खोटी,बनावट,बोगस,आणि काल्पनिक माहिती माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना देने,व समन्स बजाऊनही उपस्थित न राहने महागात पडले. चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी श्री.विनय गौडा जी.सी.यांचावर अटक वारंट निर्देश जारी केले .माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांनी दिले निर्देश.
जिवती तालुक्यात कुंसुबी हा गाव मागील 23 वर्षांपासून तलाठी साझा क्रमांक 6 नगराळा येथे असतानांही शासन,प्रशासन,व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.अजय अण्णासाहेब गुल्हाने यांनी तो गाव राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस लिज 2031पर्यंत कंपनीला करून दिली होते.व त्यापुर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी 20 वर्षाची लिज 2001 मध्ये दिली व शासनाची दिशाभूल करीत शासनाला मुर्ख बनवत आदिवासीची फसवणूक करीत होते.
ही गंभीर बाब माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या निदर्शनास दिल्ली येथे तलाठी विनोद खोब्रागडे यानी आनुन दिली.मागणीत कुंसुबीचे 24 आदिवासीची जशीचा तशी 200 ऐकर जमीन वापस द्यावे.आणि कंपनीची लिज कायमस्वरूपी बंद करा.42 वर्षाचा मोबदला आयोगाच्या माध्यमातून देन्यात यावी. कंपनी सह दोषी अनेक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,अनेक SDM राजुरा,अनेक तहसीलदार जिवती,व नायब तहसीलदार यांच्यावर अँट्रासिटीचा कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी.अशी मागणी मा.आयोगाला केली आहे.
महसूल प्रशासनात प्रचंड खडबळ ; काय आहे मागणी.#Revenue
1)कुंसुबीचा 24 आदीवासींची 63.62 हे.आर.तिच जमीन जशीचा तशी वापस करणे.
2)42 वर्षांपासून आजपर्यंत मानीकगड सिमेंट कंपनीला दिलेली बेकायदेशीर लिज तात्काळ बंद करणे.
3)42 वर्षांपासून जमीनीचा भुपुष्ठभाडेचा मोबदला कुंसुबीचा आदीवासीनां देने.
4)कंपनी व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,व समंधित अधिका-यावर फौजदारी गुन्हे,अट्रासिटीचा कलमा अंतर्गत दाखल करणे.
अशी मागणी आयोगाकडे तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केली आहे.
