खबरकट्टा / चंद्रपूर :
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती एमआयडीसी येथे एक हजार एकर जमिनीवर कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यासाठी अमेरिका येथील न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. स्वीत्झर्लंड येथील डावोसमध्ये आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत हा करार झाला आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयाचे भांडवल लागणार आहे. परंतु, कार्बन व्हॅल्यू लक्षात घेता चंद्रपूर, यवतमाळ व नागपूर जिल्ह्यातील कोळसा या प्रकल्पाकरिता अयोग्य आहे. हा कोळसा वापरून प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने संचालित केला जाऊ शकत नाही.
या प्रस्तावित प्रकल्पाने विदर्भातील इतर उद्योगांची चिंता वाढवली आहे. या प्रकल्पाला एका वर्षात 50 लाख टन कोळशाची गरज भासणार आहे. कोळसा लिंकेज वाटप करूनही प्रकल्प टिकला नाही तर, विदर्भातील इतर उद्योगांना कोळशाचा तुटवडा भासू शकतो. विदर्भ व मध्य प्रदेश येथे वेकोलिच्या 10 क्षेत्रीय खाणी आहेत. 2021-22मध्ये चंद्रपूर क्षेत्रात 40.70 लाख टन, बल्लारपूर येथे 66.52, माजरी येथे 60, वणी येथे 157.60, वणी उत्तर येथे 32.27, नागपूर येथे 86.66, उमरेड येथे 103, पाथखेडा येथे 11.05, पेंच येथे 11.62 तर, कन्हान येथे 7.01 लाख टन असे एकूण 570 लाख ७० हजार टन कोळशाचे उत्पादन झाले.
वेकोलिचा कोळसा जी-12 ते जी-14 ग्रेडचावेकोलिचा कोळसा जी-12 ते जी-14 ग्रेडचा आहे. जी-1 ग्रेडचा सर्वात चांगला तर, जी-17 ग्रेडचा सर्वात खराब कोळसा असतो. वेकोलिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, जी-12 ग्रेडच्या कोळशाची ग्रास कॅलोरिफिक व्हॅल्यू 3701 ते 4000 पर्यंत असते. ग्रेड कमी-जास्त झाल्यास ग्रास कॅलोरिफिक व्हॅल्यूही कमी-जास्त होते.
विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी यांनी लोकमतला दिलेल्या माहितीनुसार, गॅसिफिकेशन प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाकरिता 50 पेक्षा जास्त कार्बनचा कोळसा लागेल. त्यामध्ये राख कमी व ज्वलनशीलता जास्त हवी. कमी ज्वलनशीलता असलेला कोळसा गॅसिफायरला वारंवार बंद करतो.
कोळशाची किंमत चार हजार रुपये टनापेक्षा जास्त असल्यास हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या उपयोगी सिद्ध होणार नाही. सध्या वेकोलिचा कोळसा विदर्भात वापरणे आवश्यक असतानाही बाहेर पाठवला जात आहे. येणाऱ्या काळात विदर्भाची कोळशाची मागणी वाढून एक हजार लाख टनापर्यंत जाऊ शकते. ही बाबही विचारात घेणे आवश्यक आहे. विदर्भातील कोळसा वीज कंपन्यांसोबतच इतर उद्योगांनाही देण्याची गरज आहे.
