खबरकट्टा / मुंबई :
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत घेतली. त्यामुळे या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर जाण्याची शक्यता असून आगामी तारखा निश्चित केल्या जातील.
इंपेरिकल डेटा हा नवीन कायदा तयार करण्यासाठी महत्वाचा असल्याची माहितीही बैठकीतून देण्यात आली आहे. प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकार स्वतःकडे ठेवणार असून विधेयक परित झाल्यानंतर सहा महिण्यात प्रभाग रचना होईल. तत्पुर्वी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारवर हल्ला चढवित सरकारमधील एक गट ओबीसीला आरक्षण देऊ शकत नाही अशी टीका केली.
या विधेयकानुसार वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने चर्चा करून सरकार निवडणुकीची तारीख सुचवेल. विधेयकामुळे सरकारला प्रभाग रचनेसाठी सहा महिने मिळणार आहेत. त्या काळात सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करु शकणार आहे. दरम्यान, ओबीसींचा डाटा गोळा करण्याचं काम जलदगतीने सुरू आहे. यासाठी राज्य मागास आयोग 11 महिन्यांसाठी 30 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. अडीच कोटी रुपये खर्चून बाह्ययंत्रणेची मदत इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी घेतली जातेय अशी माहिती हाती आली आहे.
