खबरकट्टा / न्यूज डेस्क :
इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा वटहुकूम रद्द ठरवून केंद्र सरकारचा इम्पिरिअल डाटा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणूक होणार आहे. इम्पिरिअल डाटा जमा करून ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली असली, तरी निवडणूक आयोग स्वायत्त असल्याने ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण वगळून २१ डिसेंबरच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील.
राज्याला तिहेरी झटका
राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी झटका बसला. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, या राज्य सरकारच्या सर्व मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षित जागांची गणना खुल्या जागांमध्ये करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या झटक्यामुळे राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबद्दल एकमत झाले. सर्व मंत्र्यांनी एकमताने याबाबत सूचना केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरीकल डाटा तयार होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. हा ठराव आता निवडणूक आयोगाला पाठवला जाणार आहे.
डाटा तयार करण्यासाठी आवश्यक निधी
मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्ण वेळ डाटा तयार करण्यासाठी एका अधिकार्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डाटा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम अधिवेशनाच्या ठरावानंतर दिली जाणार आहे. मात्र, त्याआधी आयोगाला प्राथमिक रक्कम देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, अशी मंत्रिमंडळाची भूमिका आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षणावरून कलगीतुरा
ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण्यांत कलगीतुरा रंगला आहे. केंद्र सरकारचा इम्पिरिअल डाटा उपयोगी पडणार नाही, असे मी सांगत होतो; परंतु महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचंच नव्हतं, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. कालबाह्य डाटा आरक्षणाला उपयोगी पडणार नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांना केंद्राचा इम्पिरिअल डाटा चालतो, तर आरक्षणासाठी का नाही, असा सवाल त्यांनी केला. भुजबळ यांनी तर डाटामध्ये ९८. ८७ टक्के साम्य आहे, तरी केंद्र सरकराने तो दिला नाही, असा आरोप केला आहे.
