खबरकट्टा / चंद्रपूर :
महाराष्ट्र राज्यातील ८ जिल्ह्यातील कमी केलेले ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत करण्याची मागणी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी केली आहे. जर सदर मागणीची दखल घेवुन ओबीसींचे विविध जिल्ह्यातील आरक्षण पुर्ववत न केल्यास राज्यात मोठे आंदोलन छेडू असा एल्गार डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी पुकारला आहे. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे मा. मुख्यमंत्री, मा. ओबीसी मंत्री, मा. सामाजिक न्याय मंत्री, मा. गृहनिर्माण मंत्री, इत्यादी मान्यवरांना निवेदने देवून आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे.
राज्यातील एकूण ८ जिल्ह्यातील अनुक्रमे चंद्रपुर ११%, गडचिरोली ६%, यवतमाळ १४%, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, रायगड ९%, या जिल्ह्यातील १९९४,१९९७ व २००२ च्या परीपत्रकानुसार जिल्ह्यातील वर्ग क व ड या पदांकरीता आरक्षण कमी केलेले होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण पुर्ववत होणे आवश्यक होते. तसेच शासनाने ८ जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविणे गरजेचे होते. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इतर मागास वर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी तीव्र निदर्शने व आंदोलने करण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करता इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या प्रत्येक जिल्ह्यात जास्त असुन क व ड पदाचे आरक्षण कमी आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दि. १२ जुन २०२० ला ८ जिल्ह्यातील आरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या उपसमीतीने लवकरात लवकर निर्णय घेवुन इतर मागास प्रवर्गाचे वर्ग क व ड पाडाचे आरक्षण इतर जिल्ह्याप्रमाणे पूर्ववत करण्यात यावे. अन्यथा फार मोठे आंदोलन करण्यात येइल, असा निर्वाणीचा ईशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर यांच्या मार्गदर्शनात दिला आहे.
हा निर्णय शासनाने घेतल्यास महाविकास आघाडी सरकारचे हे फार मोठे यश राहील, असे मत डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले.
