खबरकट्टा / चंद्रपूर :21 मे 2024
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे चंद्रपूर जिल्हा अधीक्षक संजय पाटील,दुय्यम निरीक्षक चेतन खारोडे व कार्यालयीन अधीक्षक अभय खताळ यांचे विरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हे दाखल केल्यानंतर या तीन आरोपी पैकी दोन आरोपींना जमानत झाली असून अधीक्षक संजअधीक्षक संजय पाटील यांना सातारा जिल्ह्यातील पंचगणी येथून अटक करण्यात आली असली तरीही ज्यापद्धतीने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महसूल विभाग व संबंधित जिल्हास्तरापर्यंत कार्यरत अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून नियम धाब्यावर बसवून चंद्रपूर जिल्ह्यात विविध प्रकारच्या दारू दुकानांना परवाने दिले. अवैध व बेकायदा बांधकाम असलेल्या अनेक इमारतींमध्ये सरसकट दारू दुकानांना मंजुरी देण्यात आली. अंतराचे नियम पायदळी तुडविण्यात आले. याचा मोबदला म्हणून या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करोडो रुपयांची लाच दारू दुकानदारांकडून स्वीकारली याची सखोल चौकशी या प्रकरणात होणे आवश्यक आहे. याकरिता उच्च न्यायलाय नागपूर येथे भाजप नेते मनोज पाल यांनी तक्रार दाखल करून माननीय न्यायलायस या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केलेली असल्याची माहिती काल पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे चंद्रपूर जिल्हा अधीक्षक संजय पाटील यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत दररोज नवनवीन विषय पुढे येत आहेत.बाळू उर्फ प्रवीण हेमचंद्र खोब्रागडे यांच्या मालकीच्या पुणे येथून बंगाली कॅम्प चंद्रपूर येथे स्थलांतत झालेल्या मे. हेम वाईन्स शॉप च्या बाबतीत असाच एक प्रकार समोर आला आहे.
चंद्रपूर शहरातील बंगाली कॅम्प परिसरात मे.स्टॅण्डर्ड वाईन्स शॉप एफएल-२ अनुज्ञप्ती हे दुकान नाशिक येथून चंद्रपुरात स्थानांतरित होत असताना ते बंगाली कॅम्प परिसरातील समीर निताई शाहा, असिम निताई शाहा यांच्या मालकीच्या इमारतीत सुरु झाले.याच परिसरात हेम वाईन्स एफएल-2 हे दुकान श्रीमती कोनिका विकास टिकेकर यांच्या मालकीच्या इमारतीत सुरु करण्याकरीता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे परवानी मागितली होती त्यात राज्य शासनाने दोन वाईन दुकानांमधील हवाई अंतराची मर्यादा 200मीटर पेक्षा अधिक अशी आखून दिली होती, त्यानुसार हेम वाईन्स शॉप धारकांनी भूमी अभिलेख कार्यालय चंद्रपूर यांच्याकडे मे. स्टॅण्डर्ड वाईन्स शॉप ते मे. हेम वाईन्स शॉप च्या प्रस्तावित जागेपर्यंत चे हवाई अंतर मोजून देण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार भूमी अभिलेखगार चंद्रपूर यांनी या दोन ठिकानांमधील अंतर 205.75मीटर येत असल्याचे पत्र दिनांक 24/02/2024 ला राज्य निरीक्षक,उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपूर ला सादर केले.
मात्र, प्रत्यक्षात या दोन्ही ठिकानांमधील अंतर हे भूमी अभिलेखागार यांनी मोजणी केलेल्या अनंतरापेक्षा कमी असल्याची तक्रार मी भूमी अभिलेख कार्यालय चंद्रपूर यांस देऊन फेरतपासणी करण्याची मागणी केली असता दिनांक 04/05/2022 ला फेरतपासणी करून मोक्कापरिस्थितीनुसार अंतराची हवाई गणना करण्यात आली असताना हे अंतर 205.75मिटर नसून प्रत्यक्षात 95.50मिटरच असल्याचा अहवाल, गुगल हवाई नकाशा सोबत जोडून जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांना देण्यात आला होता.
पुढे मे. हेम वाईन्स शॉप ने हेच हवाई अंतर मोजून देण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक -2, चंद्रपूर कडे अर्ज केला असता, दिनांक 19/07/2023 रोजी मोक्कास्थळी मोजणीस सर्व अर्जदार व तक्रारदार हजार झाले असता "या विभागाकडे आक्षेपकर्त्यांमार्फत मागणी केल्यानुसार अत्याधुनिक यंत्र उपलब्ध नसल्याने संयुक्त पुनःमोजणी करणे शक्य झाले नाही " त्यामुळे अत्याधुनिक यंत्र उपलब्ध यंत्रनेमार्फत हवाई अंतराची मोजणी आपल्या स्तरावरच करणे संयुक्तिक राहील असे पत्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिले.
पुढे मात्र, महाराष्ट्र शासनाने 07/07/2023 ला दोन मद्य परवण्यामधील एकमेकांपासूनचे हवाई अंतर हे 200मीटर पासून शिथिल करून 100मीटर पेक्षा अधिक असणे आवश्यक केले असल्याचे परिपत्रक काढले असता 21/07/2023 ला मे. हेम वाईन्स ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग चंद्रपूर कडे हे हवाई अंतर मोजण्याची मागणी केली असता. पुढे,31/08/2023 ला भूमी अभिलेख कार्यलय चंद्रपूर व दिनांक 07/09/2023 ला सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.2 यांनी हे च हवाई अंतर आता google मॅप च्या आधारे पुनः मोजणी करून 103मिटर असल्याचा अहवाल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपूर यांना सादर केला.
या संपूर्ण प्रकरणात मे. स्टॅंडर्ड वाईन्स शॉप ते प्रस्तावित मे. हेम वाईन्स शॉप च्या जागेतील हवाई अंतर सुरुवातीला 205.75मीटर वरून प्रत्यक्षात 95.50 वरून 103मीटर पर्यंत बदलण्यात व सोयीस्कर नियमात बसविन्याकरिता भूमी अभिलेख व सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.2 ची वारंवार बदललेली भूमिका संशयस्पद दिसून येते.
हवाई अंतराच्या शासकीय नियमाअधिन मे. हेम वाईन्स शॉप ची प्रस्तावित इमारत येत असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपूर द्वारे अनुज्ञप्ती स्थलांतर करीता दिनांक 22/02/2024 ला गृह विभाग महाराष्ट्र शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली असता आम्ही वारंवार खोटे हवाई अंतर व प्रस्तावित इमारतिचे बांधकाम अवैध असून इमारत मालक सौ. कोणीका विकास टिकेदार प्लॉट सर्वे क्र.503/1 प्लॉट क्र.4 वर परवानगी अतिरिक्त बांधकाम आढळून आल्याने महानगरपालिका चंद्रपूर द्वारे असल्याची 2014साली नोटीस दिले असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर,गृह विभागातर्फे दिनांक 15मार्च 2024ला मे. हेम वाईन्स शॉप ला अट क्रमांक 2 "अनुज्ञप्तीच्या प्रस्तावित जागेचे बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत चंद्रपूर महानगरपालिका यांचे पूर्णता प्रमाणपत्र अनुज्ञप्तीधारकाकडून प्राप्त करुन घेऊन, त्या अनुषंगाने बांधकाम अधिकृत असल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी"व अट क्रमांक 4 नुसार "सदर अनुज्ञप्तीच्या स्थलांतरणाच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल याचिका क्र. 6725/2023 मधील अंतिम आदेशांच्या अधीन राहण्याच्या अटीवर सदर अटींच्या अधिन परवानगी देण्यात येत असल्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागिय आयुक्तांद्वारे, अधीक्षक चंद्रपूर यांना देण्यात आले.
सदरहू प्रकरणी मनोज पाल, चंद्रपूर हे वारंवार महानगरपालिका कार्यालयाकडे तक्रारी करीत आहेत. सबब, शासन पत्रात नमूद अट क्र. 2 नुसार मंजूर नकाशानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर कडून भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्णता प्रमाणपत्र) देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विषयांकीत अनुज्ञप्ती स्थलांतर प्रकरणात आपल्या विभागाकडून अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याची कार्यवाही करण्यात येऊ नये. याउपर अनुज्ञप्ती देण्यात आल्यास त्यास आपले कार्यालय सर्वस्वी जबाबदार राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी.असे पत्र महानगरपालिका आयुक्त चंद्रपूर यांनी दिनांक 02/05/2024 दिल्यानंतरही अधीक्षक संजय पाटील यांनी गृहमंत्रालय महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशाची व आयुक्त महानगर पालिका चंद्रपूर यांच्या पत्राकडे सऱ्हास कानडोळा करित मे. हेम वाईन्स शॉप यांच्या अनुज्ञप्ती स्थानांतराची आदेश झुगारून 12एप्रिल 2024ला विक्री परवानगी बेकायदेशीर रित्या दिली असून या संपूर्ण प्रकरणात अनुज्ञप्ती धारकांसोबत अर्थपूर्ण व्यवहार करून शासकीय निययंबाह्य परवानगी दिली असल्याची शक्यता आहे.
म्हणून गृह विभाग,महाराष्ट्र शासनास सुद्धा तक्रार देऊन आम्ही संजय पाटील यांनी दिलेल्या सर्व परवानग्यांची शिवाय त्यांच्या व्यक्तिगत संपत्तीची सुद्धा चौकशी करण्यात यावी याची विनंती केलेली असून चंद्रपूर जिल्हा अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, समकालीन भूमी अभिलेखगार चंद्रपूर, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.-2चंद्रपूर यांची संपूर्ण चौकशी न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा मनोज पाल यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिला.
