खबरकट्टा / चंद्रपूर : संपादकीय वृत्त - गोमती पाचभाई
चंद्रपूर जिल्ह्याचे काँग्रेस खासदार बाळू उर्फ सुरेश धानोरकर यांचे सख्खे मेव्हणे व आमदार प्रतिभा धानोरकर यांचे बंधू तथा स्वीय सचिव प्रवीण सुरेश काकडे यांच्या विरोधात PMLA म्हणजेच प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट विरोधात प्रवर्तन निर्देशनालय-Enforcement Directorate येथे तक्रार त्यांच्याकडून फसवणूक झालेल्या लोकांकडून दाखल झाल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावतीसहीत लगतच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना 8 मे 2023ला पत्र पाठवत पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्राची प्रत प्रदान करण्याची मागणी केली असल्याने खळबळ माजली आहे.
प्रवर्तन निर्देशनालय-Enforcement Enforcement Directorate चे डेप्युटी डायरेक्ट संजय भंगारताळे(IRS) यांनी चंद्रपूर जिल्हा अधीक्षक यांना 8मे 2023 ला पाठवलेल्या पत्रातील मजकूरनुसार माहिती पुढीलप्रमाणे - श्री. प्रवीण काकडे-रजि. प्रकरणातील पीएमएलए, 2022 च्या तरतुदींनुसार तपास. प्रवीण काकडे यांच्या विरोधात या कार्यालयाकडे तक्रार दाखल आहे. या संदर्भात, विषय घटकाविरुद्ध पीएमएलए, 2002 च्या तरतुदींनुसार चालू असलेल्या तपासासाठी भद्रावतीच्या विविध पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्राची प्रत प्रदान करण्याची विनंती केली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 54 कडे आपले लक्ष वेधण्यात आले आहे - काही अधिकारी चौकशीत मदत करतील इ. खालील अधिकारी [अधिकारी आणि इतर] यांना अधिकार दिले आहेत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांना मदत करणे, म्हणजे:- (f) पोलिस अधिकारी. वरील माहितीला PMLA, 2002 च्या अनुच्छेद 54 असे म्हटले जाते जेणेकरुन PMLA, 2002 च्या 3 अंतर्गत मनी लाँड्रिंग गुन्ह्याच्या तपासासाठी त्याची तपासणी करता येईल.
अधिक माहिती नुसार प्रवीण काकडे यांनी आपले नातेवाईक खासदार-आमदार असल्याचा गैरफायदा घेत लोकांकडून लहानसहान कामाकारिता पैसे उकळण्याचे दुकान उघडले होते असल्याची चर्चा आहे.
खासदार बाळू धानोरकर यांचे लोकसभा क्षेत्र असलेल्या चंद्रपूर-यवतमाळ जिल्ह्यातील वेकोली अंडरग्रॉऊंग कोळसा खाणीतील मजुरांना ओपन कास्ट मध्ये नौकरी ट्रान्सफर करून देणे, वेकोली खदान परिसरात कार्यरत ओव्हरबर्डन OB काढणाऱ्या (माती सरकवणाचे काम करणाऱ्या) कंपन्यामध्ये लाखो रुपये घेऊन नोकऱ्या मिळवून देणे व विशेष म्हणजे यवतमाळ मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नौकरी लावून देण्याकरिता लाखोंचे आर्थिक व्यवहार त्यांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात आढळले असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून टीम खबरकट्टा ला प्राप्त झाल्याने हे वृत्त वाचकांच्या माहितीस सादर करण्यात येत आहे.
अमुक एक राजकीय नेता किंवा मंत्री ईडीच्या रडारवर आहे असं म्हटलं की महाराष्ट्रात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडते. त्याचं कारण म्हणजे ईडी ज्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करते तो PMLA म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा.
महारष्ट्रात मागील काळात ठाकरे सरकारमधील मंत्री असलेले दोघे जण PMLA कायद्याअंतर्गतच तुरुंगात गेले.तर अनेक राजकीय नेत्यांवर PMLA अंतर्गत चौकशी सुरू आहे.महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवणारा हा PMLA कायदा नेमका काय आहे? या कायद्यात काय तरतूदी आहेत? यात सहजासहजी जामीन का मिळत नाही? मनी लाँडरिंग म्हणजे काय? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.
PMLA म्हणजे काय?PMLA (Prevention of Money Laundering Act) म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा.स्पष्टीकरण विचारते.
चौकशीदरम्यान ईडी बेनामी मालमत्ता आणि इनकम सोर्स स्पष्ट नसल्यास संबंधित मालमत्ता जप्त करू शकते.या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. अधिक चौकशीसाठी ईडीकडून इडीची कोठडी देण्यासाठीचा युक्तिवाद केला जातो.केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणाला PMLA अंतर्गत अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी अधिकार क्षेत्र आणि कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. जप्त केलेली किंवा टाच आणलेली मालमत्ता मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे का याचा तपास या प्राधिकरणाअंतर्गत केला जातो.आतापर्यंत अनेकदा या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
मनी लाँडरिंग (Money Laundering) म्हणजे काय?
PMLA हा कायदा आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित असल्याने मनी लाँडरिंग रोखणे आणि त्याविरोधात कारवाई करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
मनी लाँडरिंग म्हणजे बेकायदेशीर पैसा कायदेशीर करणं आणि वापरात आणणं. थोडक्यात काळा पैसा पांढरा करणं.
कायद्यानुसार, काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी वापरात आणला गेला किंवा अर्थव्यवस्थेत किंवा बाजारात आणला तर त्याला मनी लेअरिंग किंवा मनी लाँडरिंग असं म्हणतात.
वकील आशिष चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मनी लाँडरिंग अनेक प्रकारे केलं जातं. समजा तुम्ही दहा रुपये कॅश देऊन समोरच्या व्यक्तीकडून दहा लाख रुपयांचा चेक घेतला तर हे सुद्धा एक प्रकारचे मनी लाँडरिंग आहे."
तुमच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता नसेल किंवा इनकम सोर्स तुम्हाला सांगता येत नसेल तर तुम्ही याप्रकरणी अडचणीत येऊ शकता.
शेल कंपन्या उभ्या करणं, अनेक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत असं दाखवणं, नफ्याचे पैसे नसताना तसं दाखवणं, खोटे व्यवहार दाखवणे, अशा अनेक पद्धतींनी मनी लाँडरिंग केलं जातं.
PMLA अंतर्गत कारवाई कशी होते?PMLA संबंधी प्रकरणं हाताळणारे वकील इंदरपाल सिंह सांगतात, "दोन नंबरचा पैसा किंवा ज्याला आपण ब्लॅक मनी म्हणतो तो पैसा साठवला तर PMLA अंतर्गत कारवाई होत नाही. पण ब्लॅक मनी वापरून एखादा मालमत्ता उभी केली किंवा बेनामी संपत्ती असल्यास PMLA कायद्याअंतर्गत कारवाई होते आणि तशी शंका ईडीला आल्यास ते तुमच्याकडे स्पष्टीकरण मागू शकतात किंवा तुमची संपत्ती जप्त करतात."PMLA कायद्याचं स्वरूप समजून घेण्याचं असेल तर यातील काही सेक्शन समजून घेणं आवश्यक आहे.कलम 3 - या अंतर्गत जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने किंवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या गुन्हेगारीतून पैसा कमवणाऱ्यांविरोधात आणि या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व लोकांविरोधात एफआयआर नोंद केली जाऊ शकते.बेनामी मालमत्ता याला कायदेशीर भाषेत कन्सीलमेंट अंस म्हटलं जातं, या प्रकरणांची चौकशी सुद्धा PMLA नुसार होते.
