खबरकट्टा/चंद्रपूर:
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सन 2016 ते 2019 या काळात तब्बल तीन कोटी 16 लाख 55 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे लेखापरिक्षण अहवालात समोर आले. खरेदी, पुरवठा, बांधकाम आणि अन्य कामांसाठी संचालक मंडळाची परवानी होती. त्यामुळे आता या गैरव्यवहारात आजी-माजी अध्यक्षांसह संपूर्ण संचालक मंडळ आणि बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेतील तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्वाकडून सामूहीक किंवा वैयक्तिकरित्या उपरोक्त रक्कमेची वसुली केली जाणार असून, जिल्हा उपनिबंधकांनी या सर्वांना यासंदर्भात नोटीस जारी केल्या आहेत.#khabar katta chandrapur
बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर आणि मुख्याधिकारी सिद्धार्थ दुबे यांना अनुकंपा तत्वावरील नोकर भरती प्रकरणात अटक झाली होता. तत्पूर्वी, पाऊणकर यांनी राजीनामा दिला. 14 जून 2020 रोजी संतोष रावत अध्यक्षपदी विराजमान झाले.#khabar katta chandrapur
पाऊणकर यांच्या कार्यकाळातील संपूर्ण व्यवहाराचे सरकारी लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश 24 जून 2022 रोजी तत्कालीन विभागीय निबंधक प्रवीण वानखेडे यांनी दिले. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक एस. गोडे यांनी लेखापरिक्षण केले. अहवाल विभागांस सहनिबंधक यांच्याकडे सोपविण्यातआला. या अहवालात अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या. सुरक्षारक्षक पुरविण्याचे कंत्राट रक्षक सिक्युरिटी सर्व्हिसेला देण्यात आले. प्रत्येक महिन्याला बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत 93 सुरक्षारक्षक पुरविण्याचे कंत्राट होते.
मात्र, सन 2017 ते 2012 या काळात तब्बल 550 अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले. त्यासाठी 57 लाख 10 हजार 350 रुपये अतिरिक्त देयक बँकेने कंत्राटदाराला अदा केली. एवढेच नव्हे तर याच रक्षक सिक्युरिटीला सशस्त्र सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंवार निविदा न काढता देण्यात आले. तीन वर्षात135 अतिरिक्त सशस्त्र सुरक्षा रक्षक बँकेत तैनात करण्यात आले. त्यासाठी 21 लाख 94 हजार 591 रुपयांची बँकेच्या तिजोरीतून उधळपट्टी करण्यात आली. सुरक्षा रक्षक आणि सशख सुरक्षा रक्षकांसाठी 79 लाख 84 हजार 981 रुपये अतिरिक्त देण्यात आले. याकाळात गरज नसतानाही बँकेच्या ग्रामीण भागात नव्या इमारती बांधण्यात आल्या. चांगल्या अवस्थेतील इमारतींचे नूतनीकरण करण्यात आले. यासाठी तब्बल 1 कोटी 91 लाख 59 हजार 53 रुपये कंत्रादाराला अतिरक्त वाटण्यात आले.
याशिवाय चंद्रपूर शहरातील बँकेच्या मुख्यालयात तर नूतनीकरणाच्या नावावर पैशांचा अक्षरश: चुराडा केला. कंत्राटदारांना एक कोटी 17 लाख 11 हजार 409 रुपयांची अतिरिक्त खैरात वाटली. या सर्व कामांना संचालक मंडळाची मंजुरी होती. त्यामुळे आता संपूर्ण संचालक मंडळावरच जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 आणि नियम 1961 बँकेच्या मंजूर उपविधीतील संचालकांचे अधिकार व कर्तव्यानुसार या गैरव्यवहाराला संचालक मंडळ सदस्यांना समप्रमाणात सामूहीक किंवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात आले आहे. संबंधित संचालक आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हा निबंधकांनी यासंदर्भात नोटीस पाठविल्या आहेत.11 एप्रिल 2023 रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्हा निबंधकांसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित करण्याचे स्पष्टीकरणराहून लेखी स्पष्टीकरण सादर रक्कम वसुलीसाठी मान्य आहे, असे आदेश दिले आहे. लेखी गृहीत धरून कार्यवाही केली जाणार न दिल्यास उपरोक्त नमूद आहे.
