जमीन खरेदी घोटाळ्याची रक्कम एक महिन्याच्या आत व्याजासह वसुलीचे निर्णय.
सभासदाची बनावट स्वाक्षरी करून कर्ज उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढणे/बडतर्फ करण्याबाबत निर्णय.
खबरकट्टा /चंद्रपूर :
मागील तीन ते चार महिन्यापासून सतत गाजत असलेल्या 2,67,71,060/- कोटींचा जमीन खरेदी गैरव्यवहार घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या संचालक मंडळाच्या मुजोरागिरीने सभासद श्री सचिन बबनराव मुरकुटे, सचिन तल्हार व इतर समर्थक सभासद त्रस्त झाले होते. सोसायटीचे अध्यक्ष अजय डोर्लीकर व उमाकांत पिंपळशेंडे, सचिव, यांनी जमीन खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही वार्षिक सर्वसाधारण सभा आपल्याच मनमर्जी व मुजोरगिरी चालवल्याने घोटाळ्याची रक्कम भरण्यासाठी तयारी न दाखविल्याने सचिन मुरकुटे, सचिन तल्हार व इतर समर्थक सभासदांनी पोलीस स्टेशन व जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार केली होती.
प्रामाणिक नेतृत्व असलेले श्री प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक यांनी तक्रारीची दखल घेत सर्व संचालक मंडळाविरुद्ध सखोल चौकशी नेमून अहवाल मागितला, अहवालाअंती संचालक मंडळ व व्यवस्थापक दोषी असल्याचे दिसून आल्याने निर्णयासाठी दिनांक 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी जिल्हा उपनिबंधक याचे समक्ष सुनावणी ठेवण्यात आली होती व दिनांक 24 नोव्हेंबर 2021 ला चौकशीच्या व सुनावणीच्या अनुषंगाने निर्णय पारित करण्यात आलेले असल्याने भ्रष्टाचारी संचालक आता हतबल झालेले असून पुन्हा पळवाटा काढण्यासाठी मार्ग शोधत आहे.
सोसायटीचे अध्यक्ष-अजय डोर्लीकर, सचिव-उमाकांत पिंपळशेंडे, संचालक- सदानंद कवठे, अजय टेप्पलवार हे घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असून यांचेसह उपाध्यक्ष सतीश कवरासे, सहसचिव- लोकेश वानखेडे, संचालक महेश अंगडलवार, कुंदाताई शेडमाके, इंदूताई कोटनाके, यशवंत मडावी, ज्ञानेश्वर गौरकार, अमोल वनकर आणि व्यवस्थापक सुनंदा पडगेलवार यांच्यावर जमीन खरेदी घोटाळ्याची रक्कम रुपये 2,67,71,060/- दोन कोटी सदुसष्ठ लक्ष एकाहत्तर हजार साठ रुपये व आमसभा खर्च रुपये 10,94,500/- दहा लक्ष चौऱ्याहन्नव पाचशे रुपये यांचेकडून समप्रमाणात व्याजासह वसुलीचे निर्णय दिले आहे.
काही सभासद यांना वसुलीतून वगळले असले तरीही त्यांनी गैरव्यवहार झाल्यानंतर प्रकरण उघडकीस येतपर्यंत कोणताही विरोध न दर्शविता मौन धारण करून सहकार्य केले व घोटाळा प्रकरण लपवून ठेवले. त्यांनी सभासदांचे कोणतेही हित लक्षात न घेता सभासदांचा विश्वासघात केलेला आहे हे आता सभासदांना कळुन चुकले आहे.
तसेच यापूर्वीही सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी सभासदांची बनावट स्वाक्षरी करून कर्जाची उचल केली असल्याने पूर्व अहवालानुसार त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून सेवेतून काढून टाकण्याची / बडतर्फ करण्याचे निर्णय दिले आहे.
श्री प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक यांनी केलेल्या प्रामाणिक कर्तव्यामुळे सभासदांना न्याय मिळालेला असून, आता पुन्हा संचालक मंडळा विरुद्ध सभासदांच्या मनात तीव्र असंतोष निर्माण झालेला असून संचालकांच्या राजीनाम्याची व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. संचालक मंडळ वसुलीची रक्कम एका महिन्याच्या आत भरणार किंवा नाही याकडे लक्ष वेधले असून वसुलीची रक्कम न भरल्यास काय कार्यवाही होणार हा चर्चेचा विषय बनलेला आहे.
