खबरकट्टा / चंद्रपूर : रविकांत वऱारकार :
केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या मागील सरकारने गायकवाड समितीचा अहवाल मंजूर करुन घेतला व थातुरमातुर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता.
मात्र मा. सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपन सिध्द होत नाही व मराठा समाजाला 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी मान्य नाही, अशी भुमिका घेत मा. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करुन सदर आरक्षण हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लघंन आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही व तशी असाधारण परीस्थिती नाही तथा मराठा समाज मागास आहे, हे सिध्द होत नाही, असा निर्णय मा. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपने दिला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरवातीपासूनच मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येवू नये, ही भुमिका मांडली होती व आजही हीच भुमिका कायम आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते तर विदर्भात मराठा समाज नगण्य असतांना आरक्षण दयावे लागले असते व विदर्भातील ओबीसी तथा ओपन समुदायावर अन्याय झाला असता. त्यामूळे ओबीसी समाजाला सरसकट सर्व जिल्ह्यात 19% आरक्षण दयावे तथा खरोखरच मराठा समाजातील जे लोक मागासले आहेत त्यांना EWS मधून आरक्षण दयावे, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले.
