खबरकट्टा / चंद्रपूर :
महाराष्ट्र शासनाने २७ डिसेंबर २०२३ व २६ जानेवारी २०२४ रोजी आरक्षणाच्या संदर्भात दोन अधिसूचना काढल्या आहेत. या अधिसूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जातीचे खोटे दाखले व जातवैधतेचे खोटे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय प्रवर्गातील मूळ व खऱ्या नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन्ही अधिसूचना रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी मोर्चातून करण्यात आली.
जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी गांधी चौकातून मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. या वेळी संयोजक सचिन राजूरकर यांनी भूमिका मांडली. प्रमोद बोरीकर यांनी अनुसूचित जमातींचे तर नभा वाघमारे यांनी अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी म्हणून भूमिका मांडली. बबलू कटरे यांनीसुद्धा भूमिका विशद केली. त्यानंतर मोर्चात सहभागी नागरिकांच्या मागणीनुसार विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किशोर जोरगेवार व वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दोन्ही अधिसूचना रद्द होण्यासाठी विधानसभेत संपूर्ण ताकदीनिशी संघर्ष करण्याचा शब्द उपस्थित जनसमुदायाला दिला.
जिल्हा प्रशासनातर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी कुंभार यांनी मोर्चाच्या ठिकाणी निवेदन स्वीकारले. निवेदन देताना मोर्चाच्या आयोजन समितीचे संयोजक दिनेश चोखारे, नंदू नागरकर, जयदीप रोडे, सतीश भिवगडे, मनीषा बोबडे, गोमती पाचभाई, डॉ. दिलीप कांबळे, प्रविण खोब्रागडे, पांडुरंग टोंगे, अनिल धानोरकर, विलास माथनकर, जितेश कुळमेथे, विजय मडावी, कृष्णा मसराम आदी उपस्थित होते.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार व अजित पवार गट, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यंग चांदा ब्रिगेड, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शेतकरी संघटना, जनविकास सेना अशा विविध पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच अनेक सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. मोर्चाचे नेतृत्व महिला व मुलींनी केले.
