अनुसूचित जमाती व इतर पारपांरिक वनहक्क मान्य करा:- राजु झोडे उलगुलान संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणा#chandrapur - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

अनुसूचित जमाती व इतर पारपांरिक वनहक्क मान्य करा:- राजु झोडे उलगुलान संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणा#chandrapur

Share This

अनुसूचित जमाती व इतर पारपांरिक वनहक्क मान्य करा:- राजु झोडे

उलगुलान संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणा,

खबरकट्टा/चंद्रपूर

चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील शेकडो वर्षापासून जिल्ह्यातील आदीवासी व इतर शेतकरी मायबाप वनजमिनी कसुन आपल्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह करुन मुलाबाळांचे शिक्षण करतो आहे. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील तत्कालीन वनमंत्री महोदय यांनी अनेक वनजमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना पट्टे देणार म्हणून आश्वस्त केलं होतं मात्र ते आश्वासन फोल ठरले. या कोरोना महामारी सारख्या संकटात शेतकरी बांधव सापडला असताना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. याही परिस्थितीत उधार, उसनवारी, करुन परत कुटुंबाच्या पुढील लालन पालनासाठी पोटाची खळगी भरण्यासाठी अतिक्रमीत शेतजमीन कसतो आहे. मात्र अजुपर्यंत सुद्धा तत्कालीन वनमंत्री वा विद्यमान पालकमंत्री यांनी प्रशासनाकडे पोशिंदा मायबापाच्या पोटाची खळगी भरणाऱ्या शेतजमिनी साठी कोणताही निर्णय घेतला जात नाही उलट तुमचे अतिक्रमण काढून टाका या वनविभागाच्या भुमिकेला दुजोरा देत शेतकऱ्यांची पिळवणूक व थट्टा केली जात आहे. याची दखल घेऊन मागील अनेक दिवसांपासून सातत्याने वनजमिनी कसणाऱ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहून शासन प्रशासनाशी न्यायीक बाजू मांडण्याचे काम उलगुलान संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजु झोडे यांनी आंदोलनातून व निवेदनाद्वारे करीत आहेत. त्यामुळे आज सुद्धा जिल्ह्यातील तमाम अतिक्रमण करणाऱ्या कास्तकारांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांच्या न्यायीक मागण्या घेऊन धरणा आंदोलन करण्यात आले.

या धरणा आंदोलणातून चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६ च्या कायद्याची अमलबजावणी संदर्भात होणारा अन्याय निवारणासाठी वनविभागाकडून होत असलेल्या बेकायदा कारवाईच्या विरोधात न्याय मागणीसाठी या धरणा आंदोलनातून खालील मागण्या मागण्यात येत आहे.

अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वननिवासी कायद्या अंतर्गत पट्टे मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर पट्टे देण्याचे आदेश देण्यात यावे, कसत असलेल्या शेतात वहिवाट झाल्याशिवाय मुनाऱ्या टाकु नये, *जंगलाला लागून असलेल्या शेतजमीनीत वन्यप्राणी शेतपिकाची नासधूस करीत असल्याने त्यापासून संरक्षण करीता सोलर कुंपनाची व्यवस्था करावी*, कोरपना तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले पट्टे रद्द करण्यात आल्याने त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाला आहे त्यामुळे त्यांचे पट्टे पुर्ववत देण्यात यावे व अन्याय दुर करावा, जिवती तालुक्यातील १४ गावे आंतराज्य सिमेच्या वादामुळे नागरिकांना अनेक सरकारी योजनांना वंचित रहावे लागते व त्यांच्या उपजिविकेचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे त्यामुळे त्यांना तात्काळ पट्टे देण्यात यावे, वनहक्क कायदा २००६ नुसार जंगलात राहणाऱ्या पारपांरिक वननिवासी गैरआदिवासींना वनजमिनीवर वैयक्तिक वनहक्क दाव्यासाठी तिन पिढ्याचा पुरावा देण्याची अट रद्द करावी यासह अनेक मागण्यांना घेऊन उलगुलान शेतकरी संघटनेच्या वतीने संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजु झोडे यांनी जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी बांधवांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठे धरणा प्रदर्शन करुन शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधले, व शिष्ठमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. 

निवेदन देतांना शिष्ठमंडळात उलगुलान संघटनेचे पदाधिकारी डॉ अभिलाशा गावतूरे,सचिन पावडे विजय वाघमारे, देवराव देवतळे ,सचिन पावडे,बंडु रामटेके ,रुपेश निमसरकर ,शालिक दुर्लावार, सय्यद शाहिद अल्ली, संतोष सोनट्टके, विठ्ठल लोनबले, गुरु कामाटे, विजय वाघमारे, विलास मानकर, गुरुदास खोब्रागडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या धरणा आंदोलनातील मागण्यांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन तात्काळ मागण्या पुर्ण कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली. जर या मागण्या तात्काळ पुर्ण न केल्यास उलगुलान संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील हजारो वननिवासी शेतकऱ्यांना घेऊन मोठे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजु झोडे यांनी दिला. या धरणा आंदोलनात जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी बांधव व महिला उपस्थित होत्या.