संपूर्ण ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा यल्गार - राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सहविचार सभा संपन्न - सहविचार सभेत निर्णय#chandrapur - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

संपूर्ण ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा यल्गार - राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सहविचार सभा संपन्न - सहविचार सभेत निर्णय#chandrapur

Share This


संपूर्ण ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा यल्गार

- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सहविचार सभा संपन्न

- सहविचार सभेत निर्णय

खबरकट्टा/चंद्रपुर

अमृत दंडवते

अखिल भारतीय ओबिसी महासंघ पुरस्कृत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ बऱ्याच दिवसानंतर आपली एक आंदोलनात्मक तयारी करण्यासाठी आज दि . २४.१०.२०२० रोजी नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, पावनभूमी, नागपूर येथे डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा संपन्न झाली. 

या सभेत राज्य व केंद्रसरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता दि.०३ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांमार्फत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे उपरोक्त मान्यवरांना निवेदन पाठविण्यात येईल. दि. १० नोव्हेंबर २०२० ला मुंबई येथे ओबिसी संघटना, पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ओबीसी गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे व दि. ७ डिसेंबर २०२० ला हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी महामोर्चाचे आयोजन करून विधान भवनाला घेराव करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व संलग्नित जातीय व ओबीसी संघटनांनी घेतलेला आहे . 


दिनांक 8 ऑक्टोंबर 2020 रोजी राज्यव्यापी खासदार आमदार यांच्या घरासमोर थाली बजाओ आंदोलन यशस्वी रित्या आयोजित करून सर्व खासदार आमदारांना ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले याचा परिणाम 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेला बोलून ओबीसी समाजाच्या सर्व समस्यांवर सकारात्मक चर्चा करून त्या सोडवण्यासाठी 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी इतर मागास वर्ग मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली व 20 ऑक्टोंबर 2020 रोजी इतर मागास वर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सुद्धा संपन्न झाली.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाने ओबीसी समाजामध्ये एक हालचाल निर्माण झाली असून यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपली भूमिका व्यक्त करतांना असे सांगितले की मराठा आरक्षणाला ओबीसींचा कोणताही विरोध नसून मराठयांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये ही भूमिका महासंघाची अगोदरही होती आणि पुढेही राहणार आहे. आज (दि.24) ला झालेल्या सभेमध्ये विचारपीठावर महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, कार्याध्यक्ष डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, महासचिव सचिन राजूरकर, महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, माजी न्यायमूर्ती मेश्राम साहेब, प्रा. शेषराव येलेकर, प्रशांत पवार, प्रा. रमेश पिसे, प्रा. शरदराव वानखेडे, रेखाताई बाहेकर, कल्पनाताई मानकर यांनी विचारपीठावरून महासंघाच्या विविध मागण्या वर उपस्थित लोकांसमोर चर्चा करून ओबिसींच्या मागण्या व्यक्त केल्या 


ओबीसी समाजाच्या मागण्यांमधे ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा. मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, परंतु ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येवू नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे. ओबीसी समाजाच चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठोणे, नाशिक, पालघर या जिल्हयातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे. १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या २.७.९७ व ३१.१.२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरीत सुधारित करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा २०१९ ( Central Educational Institution ( Reservation in Teachers Cadre Act 2019 ) त्वरीत लागू करण्यात यावा. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे. महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून लवकर सुरू करण्यात यावे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. ओबीसी कर्मचाऱ्याना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करून भरीव आर्थिक तरतुद करण्यात यावी. एससी एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी. एससी - एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी. धनगर समाजाच्या रूपये १ हजार कोटीच्या मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरीत निधीची तरतुद करण्यात यावी. एससी एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरन्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले समग्र वाङमय १० रूपये किमतीस उपलब्ध करून देण्यात यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी.

सदर बैठकीला नागपुर विभागातील नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, आदी जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज उपस्थित होता.

याप्रसंगी या सभेला ओबीसी महासंघाचे राज्यातील पदाधिकारी आणि निवडक कार्यकर्ते हजर होते. यामध्ये शाम लेड, बबलू कटरे, प्रा. संजय पन्नासे, गुणेश्वर आरिकर, प्रा. नितीन कुकडे, वंजारी सर, शेलोकर सर, कवीश्वर रोहनकार, कामडी सर, कृपाल भोयर, प्रा. पोफळे सर, नाना झोडे, पिल्लारे सर, प्रा. राजू गोसावी, डॉ. मुकेश पुडके, विजय पिदूरकर, गणपत लेडागे, अविनाश पाल, प्रा. डॉ. उदय देशमुख, विनोद उलीपवर, मनोज चव्हाण, लीना कटरे, योगिता लांडगे, वैद्य ताई, नयना झाडे, नंदा देशमुख, अनिता ठेंगरे, डॉ. श्याम चरडे, ईश्वर ढोले, राजू हिवंज, संजय हेडाऊ, नामदेव भोयरकर, राजू खडसे, पंकज पांडे, रोशन कुंभलकर, मयुर वाघ, सोनिया वैद्य, विनोद हजारे, ऋषभ राऊत, शुभम वाघमारे, रोहित हरणे, युवराज मौस्कर, बादल बेले, संतोष देरकर व वेगवेगळया जात संघटनेचे अनेक पदाधिकारी या सभेला मोठया संख्येने उपस्थित होते.