संपूर्ण महाराष्ट्रात साधारणपणे 3500 ते 4000 कर्मचारी उमेद अभियानात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. दरवर्षी 11 महिन्यानंतर प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचे मार्फत मूल्यांकन करून जिल्हास्तरावरूनच पुनर्नियुक्ति दिली जाते.
जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक यांचे मूल्यांकन करून राज्य अभियान कक्षाला करार नुतनीकरण करण्यासाठी पाठवले जाते. परंतु काल दिनांक 10/09/2020 रोजी MSRLM चे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सर्व ZP CEO यांना पत्र पाठवून ज्या कर्मचारी यांचे कंत्राट 10 तारखेला संपत आहे आशा व तेथून पुढे कंत्राट संपणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ति न देता कार्यमुक्त करावे व जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक यांचे पुनर्नियुक्ति राज्य कक्षाला पाठवू स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
त्या मुळे उमेद अभियानात जे कर्मचारी गोरगरीब महिलांना उपजीविका निर्माण करन्यासाठी काम करत होते त्यांच्याच उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदर उमेद अभियान बंद करण्याच्या दृष्टीने शासन पाहिले पाऊल उचलले आहे.
शासन सदरील आदेश मागे घेऊन सदरील कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ति द्यावे अन्यथा कर्मचाऱ्यांनि आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.