आठ जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे निवेदनाव्दारे मागणी #obc - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

आठ जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे निवेदनाव्दारे मागणी #obc

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर: 


राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, रायगड या आठ जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने इतर मागास प्रवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री, उपसमिती सदस्य तथा पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे. 


राज्यातील चंद्रपूर ११ टक्के, गडचिरोली ६ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, पालघर व रायगड प्रत्येकी ९ टक्के आरक्षण इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय काढून कमी केले आहे. यामुळे या सर्व आठ जिल्ह्यात वर्ग क व ड या पदाकरीताचे आरक्षण कमी झाले आहे. 


सवोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये सिव्हील अर्जावर रिक्त पदे रेडिओ, टिव्ही इत्यादीवर प्रसिध्दी देवून अर्ज मागविण्यात यावे असा आदेश दिल्यामुळे इतर मागास प्रवर्गाच आरक्षणक पुर्ववत होणे आवश्यक होते. 


न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हा निवड समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. त्यामुळे त्या जिल्ह्यातील उमेदवार कोणत्याही जिल्ह्यात उमेदवारी अर्ज करता येत असल्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना कोणताही फायदा झाला नाही. 


त्यामुळे शासनाने ८ जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या विचार केला असता, इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे.


राज्य शासनाने नेमलेल्या उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घेवून इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत करावे. आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत कोणतीही नोकरभरती घेण्यात येवू नये अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. यावेळी निवेदन देतांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर,कृषी बाजार समितीचे सभापती दिनेश चोखारे, दिपक वाढई, हितेश लोंढे इत्यादी उपस्थित होते.