जाणून घ्या : नवे शैक्षणिक धोरण : नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्राची मंजुरी, दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी, कोणकोणते बदल?#Cabinet under PM Narendra Modi gives approval to New Education Policy - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

जाणून घ्या : नवे शैक्षणिक धोरण : नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्राची मंजुरी, दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी, कोणकोणते बदल?#Cabinet under PM Narendra Modi gives approval to New Education Policy

Share This
खबरकट्टा / नवे शैक्षणिक धोरण -


नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत अमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार (RTE- Right to Education) या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाईल. (Cabinet under PM Narendra Modi gives approval to New Education Policy)

नव्या धोरणाच्या मसुद्यात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना

⭕️ 5+3+3+4 पॅटर्न आहे तरी कसा ?

5 वर्षे – वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता 1 ली 2 री
3 वर्षे – वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता 3री ते 5वी
3 वर्षे – वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता 6वी ते 8वी
4 वर्षे – वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता 9वी ते 12 वी



⭕️ महत्त्वाचे नऊ मुद्दे

1) अंडर ग्रॅज्युएट महाविद्यालये अधिक स्वायत्त असतील
2) दहावी आणि बारावीच्या मार्कशीटमध्ये ‘कौशल्य’ आणि ‘क्षमता’ विभाग असेल;
3) विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
4) 5 + 3 + 3 + 4 मॉडेलनुसार शाळेसाठी 12 वर्षे
5) उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात विषयांसाठी अधिक लवचिकता
6) वंचित प्रदेशासाठी ‘सेझ’ (विशेष आर्थिक क्षेत्र)
7) आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य
8) उच्च शिक्षणासाठी एकल नियामक (सिंगल रेग्युलेटर)
9) पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत



⭕️ मोठ्या बदलांसह देशाचं नवं शैक्षणिक धोरण

◾️34 वर्षांनंतर नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर
◾️पाचवीपर्यंत मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच शिक्षण
◾️पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न
◾️आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
◾️10वी, 12वा बोर्डांचं महत्व जास्त नसणार
◾️विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला महत्व
◾️विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
◾️सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश
◾️शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर
◾️सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता
◾️शालेय अभ्यासक्रमही आता बदलणार
◾️शिक्षकांच्या अभ्यासक्रमातही बदल असणार
◾️एका वर्षात किमान 2 वेळा परीक्षांची संधी
◾️पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात कठोर भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा

⭕️ सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियम

प्रादेशिक भाषांमध्येही ई-कोर्सेस विकसित केले जातील; व्हर्चुअल लॅबही विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) तयार केले जात आहेत, असे बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. याआधी 1986 मध्ये तयार केलेले शैक्षणिक धोरण 1992 मध्ये सुधारण्यात आले होते. आता त्याची जागा ‘शैक्षणिक धोरण 2019’ घेणार आहे. त्यासोबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांच्याकडे याची धुरा आहे.

तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि 2025 पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे, हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

⭕️ नव्या शैक्षणिक धोरणात काय काय?

कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यांना एक्स्ट्रा करिक्युलर संबोधले जाणार नाही

नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांसाठी बहुभाषिक अभ्यासाची तरतूद आहे. दोन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये भाषा पटकन शिकण्याची क्षमता असते. बहुभाषिकत्वाचे फायदे असल्याने मुले या वयात तीन भाषा शिकतील. भारताच्या अभिजात भाषांवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.

या धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणले गेले आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल (फ्रेंडली) शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली जाणार आहे.

‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.