जिल्हापरिषदेच्या कृषी सभापतींनी शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्यांवर वेधले कृषिमंत्र्यांचे लक्ष : वाचा सविस्तर - सुनील उरकुडे,(सभापती कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय समिती, जिप समिती ) यांच्या प्रमुख मागण्या #krushimantri - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

जिल्हापरिषदेच्या कृषी सभापतींनी शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्यांवर वेधले कृषिमंत्र्यांचे लक्ष : वाचा सविस्तर - सुनील उरकुडे,(सभापती कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय समिती, जिप समिती ) यांच्या प्रमुख मागण्या #krushimantri

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : 
 
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत हे स्थानिक स्वराज्य शासन असुन यांची रचना ही ग्रामीण विभागाची देखरेख करणे त्यांना हव्या असलेल्या विकासात्म योजना जिल्हा परिषद मार्फतीने शासनाकडून मिळवून देणे, तसेच त्यांच्या समस्या जाणुन शासनाकडुन त्याचे निराकरण करण्यासंबंधात कार्यवाही करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.

त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, अभियांत्रिकीकरण योजना, गळीत धान्य विकास योजना, तृण धान्य विकास योजना, मका विकास योजना, गणनियंत्रण,कृषी सेवा केंद्र परवाने व नुतणीकरण, ट्रॅक्टर चलीत अवजारे, पी.व्हि.सी. पाईप तसेच अनुदान अशा विविध योजना जिल्हा परिषदेकडुन राबविण्यात येत होत्या परंतु राज्यशासनाने सदर योजना जिल्हा परिषदेकडुन काढुण त्या राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वळती केलेल्या आहेत. 

या योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वळती केल्यामुळे त्या योजनांची माहीती लाभार्थ्यांपर्यत पोहचत नाही त्यामुळे बरेच कृषी लाभार्थी या योजनांपासुन वंचीत राहतो. परिणामी कृषी विकासाला बाधा निर्मान होते. 

राज्यशासनाच्या कृषी विभागाचा थेट शेतकऱ्यांशी संबंध येत नाही, त्यांचा थेट संपर्क हा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्वराज्य संस्थेशी असतो त्यामुळे योजना प्रभावीपणे राबवावयाच्या असतील, आणि तळागळापर्यंत पोहचावयाचे असतील तर कृषी योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फतच होणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषना यावषी अर्थ संकल्पामधून केलेली आहे. पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या योजना राबविणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत (स्थानिक स्वराज्य शासन) हे ग्रामीण भागाचा केंद्र बिंदु व कणा असुन, राज्य शासनाने कृषी विभागाचे योजना राज्य शासनाच्या कार्यालयाकडे वळती केल्याने सदर योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्यास अडचणी निर्माण होणार व शेतकरी हे लाभा पासुन वंचित राहणार, याचा सारासार अर्थ असाच होतो की, जिल्हा परिषद ज्या प्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना पोहचवु शकतात त्या प्रमाणे राज्य शासनाचे कार्यालय पोहचवु शकणार नाही.

एवढेच नव्हे तर राज्यशासनाचे कृषी विभागाचे कार्यालयाला कृषी दिन साजरा करावयाचा असल्यास त्यांना, जिल्हा परिषदेचाच आधार घ्यावा लागतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवुन जिल्हा परिषद,कृषी विभागाच्या त्या सर्व योजना, ज्या राज्यशासनाचे कृषी कार्यालयास वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत.

त्या जिल्हा पुनःश्च जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात याव्या अशी विनंती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले राज्याचे कृषी मंत्री दादासाहेब भुसे पाटील यांची भेट घेऊन जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती सुनील उरकुडे यांनी सविस्तर विनंती केली आहे. 

या व्यतिरिक्त शेती उपयोगी बियाणे, खते, औषधी वर असलेल्या जास्तीच्या MRP मुळे शेतकऱ्यांची होणारी आर्थीक लुट बाबतही उरकुडे यांनी कृषी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 

उरकुडे यांनी खबरकट्टा ला संदर्भीय विषयात माहिती देताना सांगितलं की, ग्रामीन भागामध्ये शेतकरी यांना भेटी देवुन त्यांना येणाऱ्या अडचणी व समस्या जाणुन घेतांना त्यांच्याकडुन सर्वच भागात कायम हा प्रश्न उपस्थीत केला जातो की, कोणत्याही दैनदीन उपयोगाच्या वस्तुवर छापील किमत ही अधिकाधिक दाखवीलेली असतांना त्या वस्तुंची कोनत्याही ठिकाणी ती मग शहरात असो गांवात घेतली असता ग्राहकाला तेवढीच व ठरावीक रक्कम मोजावी लागते.

परंतु शेती उपयोगी वस्तु जसे बि-बियाणे, खते, किटकनाशके, आदी शेतीउपयोगी वस्तुवर छापील किंमतीपेक्षा दुपटीने असते आणि नगदी स्वरुपात खरेदी केल्यास छापील किंमतीपेक्षा अर्ध्या किंमतीत मिळते. तसेच एकच वस्तु वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळया दरात विकल्या जाते. 

तसेच तिच वस्तु उधारी स्वरुपात घेतल्यास त्यांच छापील किंमतीनुसार विकण्यात येते, म्हणजेच दुप्पट दराने शेतकऱ्यांकडुन नफा वसुल केला जातो. या पत्राव्दारे आपणास कृषी समिती जिल्हा परिषद चंद्रपुर व्दारे विनंती करत सर्व शेतीपयोगी उत्पादन कंम्पण्यांना वाजवी लागत नुसार छापील किंमत वस्तुवर लावण्याचे बंधनकारक निर्देश देवुन शेतकऱ्यांची होणारी लुट थांबविण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.