■ बिबि ग्रामपंचायतीने माहितीचा अधिकार अर्जदारांकडून आकारली अधिकची रक्कम ■ अर्जदारांनी केली वरिष्ठांकडे तक्रार ■ बिबि ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह #RTI - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

■ बिबि ग्रामपंचायतीने माहितीचा अधिकार अर्जदारांकडून आकारली अधिकची रक्कम ■ अर्जदारांनी केली वरिष्ठांकडे तक्रार ■ बिबि ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह #RTI

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : कोरपना -

सध्या वेगवेगळ्या घोळामुळे कोरपना तालुक्यातील बिबि ग्रामपंचायत चांगलीच चर्चेत आहे. नुकतेच रेशन घोळाने या गावातील रेशन दुकान जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या आदेशाने बंद पडले. 

आता, बिबि ग्रामपंचायतीत मोठी आर्थिक अफरातफर झाल्याची साशंकता गावक-यांच्या मनात असून त्याबाबत 'महितीचा अधिकार अर्ज' देखील दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये बिबि ग्रामपंचायतीची सार्वजनिक माहिती अर्जदारांनी कायदेशीररित्या मागितली. 

परंतु, ही माहिती देताना बिबि ग्रामपंचायत टाळाटाळ करीत आहेत का..? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शकतेविषयी लोक प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. बिबि ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या धामणगाव येथील दोन व्यक्तिंनी २७ मे रोजी सार्वजनिक स्वरूपाच्या माहितीचा दस्ताऐवज मिळावा म्हणून आवेदनपत्र सादर केले. 

त्यानंतर माहिती देण्याऐवजी बिबि ग्रामपंचायतीने दोन्ही अर्जदारांना माहिती मिळवण्याकरिता झेरॉक्स (फोटोकॉपीज) च्या खर्चासाठी प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मागणी केली. इतकेच नव्हे तर दोन्ही अर्जदारांनी वेगवगळी माहिती मागितली असून देखील दोघांचीही माहिती चारशे पानांची असल्याचे बिबि ग्रामपंचायतीने सांगितले. एका पानाचे दोन रुपयांप्रमाणे प्रत्येकी आठशे रुपये घेणे अपेक्षित असताना अधिकचे दोनशे रुपये का मागण्यात आले हा प्रश्न दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी असणाऱ्या अर्जदारांना पडला. 

दरम्यान माहिती अधिकारी कायदा २००५ मधील कलम ७ च्या पोटकलम ५ अंतर्गत स्पीकिंग प्रोव्हिजन असलेल्या परंतुकानुसार दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीकडून कोणतेही शुल्क अथवा झेरॉक्सचे पैसे माहिती मिळवण्याकरिता घेता येत नाही असे स्पष्ट नमूद आहे. प्रशासकीय अधिकारी काही सूचना देत असले तरी मुळ कायदेशीर तरतूदीला बगल देणे बेकायदेशिर ठरते. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीस माहिती मागण्याकरिता पैसे मागणे संयुक्तित नसल्याचे मत  अर्जदार सुनील मडावी व कमलाकर उरकूडे यांनी व्यक्त केले. 

आज दोन्ही अर्जदारांनी चंद्रपुर येथे जाऊन दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचा पुरावा, ग्रामपंचायतीने पैशाची मागणी केलेले पत्र, पैसे भरल्याची पावती, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ७ मधील पोटकलम ५ ची तरतूद आदी कागदपत्रे सादर करत आमच्याकडून ग्रामपंचायतीने घेतलेले पैसे परत करावे   आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांची आर्थिक लूट केली म्हणून संबंधीतांवर कारवाई करावी अशी मागणी देखील मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याकडे केली. 

आता, दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांच्या आर्थिक लूटीबाबत प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते हे लवकरचं कळेल. परंतु, पारदर्शक कारभार व लोकांप्रती असलेले उत्तरदायित्व याबाबत बिबि ग्रामपंचायतीविषयी मोठी साशंकता निर्माण झाली आहे असे मत बिबि ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या धामणगाव येथील सजग नागरिक कालिदास उरकूडे, रामदास पाटील इंगोले, सुरेंद्र पारखी, विठ्ठल माणुसमारे यांनी व्यक्त केले.