खोटे उत्पन्नाचे दाखले देऊंनं राशन प्राप्त करणाऱ्यांची चौकशी सुरु !#कोरपण्याच्या तहसीलदारांचे तीन ग्रामपंचायतींना चौकशी आदेश : सिमेंट कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी केले होते धान्य परस्पर वाटप : आता तरी खऱ्या गरजू वंचितांना धान्य मिळेल काय? #Essential-commodity-act - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

खोटे उत्पन्नाचे दाखले देऊंनं राशन प्राप्त करणाऱ्यांची चौकशी सुरु !#कोरपण्याच्या तहसीलदारांचे तीन ग्रामपंचायतींना चौकशी आदेश : सिमेंट कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी केले होते धान्य परस्पर वाटप : आता तरी खऱ्या गरजू वंचितांना धान्य मिळेल काय? #Essential-commodity-act

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : कोरपना -

लॉकडाऊन काळात सर्व व्यवसाय बंद असल्याने सरकारी स्वस्त राशन घेण्याकरिता अनेकांनी राशन दुकानांकडे धाव घेतली त्यात गेल्या कित्येक  वर्षांपासून दुकानांशी संलग्न नसलेल्या राशन कार्ड पासून ते विविध  गावातील दुकान चालकांविरोधात काळाबाजारीच्या तक्रारी समोर आल्या. 

या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने कित्येक दुकानदारांवर कार्यवाही चा बडगा देखील उगारला. कोरपना तालुक्यातील अश्याच एका प्रकरणात अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीत कार्यरत अनेक कर्मचारी लगतच्या नांदा,बीबी,आवाळपूर या गावातील मुख्य रहिवासी असल्याचा गैरफायदा घेत खोटे उत्पन्नाचे दाखले जोडून राशन कार्ड अनेक शासकीय योजनांमध्ये संलग्न करून लाभ घेत असल्याचे उघड झाले होते.
 

त्यातही धक्कादायक म्हणजे यातील बरेच  कार्ड धारक गेल्या कित्येक महिन्यांपासून राशन ची उचल करीत नसले तरीही राशन दुकानात मात्र त्यांच्या धान्याचे रीतसर नियमित वाटप होत असल्याचे व आता लॉक डाऊन काळात या सधन कार्ड धारकांना नेहमीप्रमाणे धान्याची आवश्यकता नसल्याने दुकानदारानीं त्या धान्याची परस्पर विल्हेवाट लावल्याच्या तक्रारी तालुका प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. 

विशेष असे की राशन कार्ड धारकाने एकदा कोणत्याही योजनेतून धान्य उचल केल्यास त्याची विक्री करणे किंवा गरज नसल्यास उचल न  करताही परस्पर दुसऱ्याला वाटप करणे हे राज्य शासनाच्या स्वस्त धान्य पुरवठा नियमांच्या विरुद्ध असून गुन्ह्यास पात्र असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. राजेंद्र मिस्कीन यांनी जाहीर केले होते. 

या गंभीर प्रकारची कोरपना तहसीलदार यांनी दखल घेत धनाढ्यांच्या या राशन कार्ड वर चौकशीचा आदेश नांदा, बीबी व आवाळपूर या ग्रामपंचायतीकडे निर्गमित केला असून आता खरे लाभार्थीना धान्य मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. 

या तीनही गावांमध्ये अनेक सदन शेतकरी,सिमेंट कंपन्यांचे कामगार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1लाखांच्यावर आहे.असे सुद्धा शासनाच्या स्वस्त धान्याचा लाभ घेत आहे.तलाठ्याकडून कमी रकमेचा उत्पन्न दाखला तयार करून या लोकांनी लाभ मिळविले आहे.जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी करण्याची मागणीही परिसरातील राशन दुकानां संबंधित तक्रारीत करण्यात आली होती. 

संदर्भात नुकतेच नांदा,बिबी व आवारपूर या ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून लाभार्थी योग्य आहे की,नाही यासंदर्भात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश तहसीलदार वाकलेकर यांनी दिला आहे.

राज्य पुरवठा नियमावली नुसार विधवा,निराधार अत्यल्प उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबांसाठी अंत्योदय योजना असून या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रूपये इतके असून अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी 59 हजार रू.वार्षिक उत्पन्न हवे आहे.

त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंबाना आजपर्यंत सरकारी स्वस्त धान्य योजनांच्या लाभापासून वंचित असलेल्यानां लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल असा विश्वास या परिसरातील गावकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र काळाबाजारी करणाऱ्यांचे यामुळे धाबे दणानले आहेत.