प्राध्यापक असूनही 'तो' गरीब पात्र नसताना उचलले दोन वर्षापासून शासकीय अन्नधान्य बिबीच्या स्मार्ट उपसरपंचाचा प्रताप: स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याची उचल #bibi - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

प्राध्यापक असूनही 'तो' गरीब पात्र नसताना उचलले दोन वर्षापासून शासकीय अन्नधान्य बिबीच्या स्मार्ट उपसरपंचाचा प्रताप: स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याची उचल #bibi

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : कोरपना -

संयुक्त कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अकरा लाख रुपयांहून अधिक असतानाही स्मार्ट गाव बिबीचे उपसरपंच अशिष देरकर यांनी बीपीएल आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना देय असलेल्या धान्याची उचल स्वस्त धान्य दुकानातून केली अशी तक्रार गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे केली. आता या तक्रारीवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करते याकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कोरपना तालुक्यातील बिबी या गावचे देरकर उपसरपंच आहेत. ते कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची आई महालक्ष्मी बचत गटाची सचिव आहे. सरकारी स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना महालक्ष्मी बचत गटाकडे आहे. नांदा ग्रामपंचायतीच्या सदस्या प्रिया राजगडकर या दुकानाच्या नामनिर्देशित वितरक आहे. 

उपसरपंच आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न 11 लाखांच्यावर आहे. शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत कुटुंबास धान्य वितरणासाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा ग्रामीण भागासाठी 44 हजार रुपये आहे तर शहरी भागात करिता ही मर्यादा 59 हजार रुपये आहे. सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य मिळण्यासाठी देरकर आणि त्यांचे रेशन कार्डावरील सदस्य पात्र नाही. याच कुटुंबातील आणखी महिला बचत गटाच्या सदस्य आहे.  

धान्य मिळण्यास कुटुंब पात्र नाही याची माहिती कुटुंबाला होती. देरकर हे स्वतः उपसरपंच आहे. त्यांना शासकीय अध्यादेश नियम यांची चांगली जाण आहे. तरीदेखील जून 2018 पासून मे 2020 पर्यंत हे कुटुंब रेशन कार्डावर अन्नधान्याची उचल करत असल्याचे शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून दिसून येते. इतकेच नव्हे तर लॉकडाऊन सारख्या संकट काळात 2 एप्रिल 2020 रोजी रेशन कार्डावर बीपीएल खालील व प्राधान्य कुटुंब व लाभार्थ्यांना देय असलेले दोन रुपये दराचे 21 किलो गहू आणि तीन रुपये दराचे 14 किलो तांदळाची उचल त्यांनी केली. 

तसेच एपीएल कुटुंबाला देय असलेल्या उत्पन्नाच्या गटात आपले कुटुंब बसत नाही हे माहिती असतानाही आठ रुपये याप्रमाणे तीन किलो गहू बारा रुपये दराने दोन किलो तांदूळ असे प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्याची उचल केली. या कुटुंबाचे उत्पन्न शासनाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे त्यामुळे अन्नधान्याची झालेली अफरातफर, गबन व काळा बाजारी स्पष्ट दिसून येत असल्याचे मत आवश्यक दस्तऐवज यांसह तक्रारदार संतोष पावडे, चंद्रशेखर चटप , राजेश खनके, भारत आत्राम, स्वप्निल झुरमुरे, हबीब शेख, सुनील भोयर यांनी मांडले. 

तर शासकीय अध्यादेशाची पायमल्ली करून शासनाच्या अन्न नागरी व पुरवठा मंत्रालयाची फसवणूक केली म्हणून उपसरपंच आशिष देरकर यांच्यावर भारतीय दंड विधान संहितेनुसार कारवाई व्हावी. तसेच कुटुंबातील सदस्य रेशन दुकानातील बचत गटाचे सभासद असल्याने यासंदर्भात जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. 

त्यामुळे तातडीने कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत तक्रारदारांनी व्यक्त केले आहे. आमच्या तक्रारीची कुजबुज लागताच उपसरपंच देरकर यांनी केशरी रेशन कार्डातुन नाव काढले. हा प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असून अन्नधान्याची उचल झाली तेव्हा मात्र उपसरपंच देरकर यांचे नाव केशरी रेशन कार्डमध्ये होते त्यामुळे गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होते असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. 

तर, इतके दिवस पात्र नसताना स्वत:च्या नावे अन्नधान्य उचल करत जो घोटाळा केला त्याबद्दल संपूर्ण चौकशीअंती न्यायाची अपेक्षा असल्याचे मत देखील तक्रारदारांनी मांडले.