81 लाख खर्च करून एकही विद्यार्थी प्रशिक्षित नाही. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा भोंगळ कारभार अ‍ॅड. दीपक चटप, बोधी रामटेके यांनी आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांना केली चौकशीची मागणी. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी पाथ फाउंडेशनचा पुढाकार #TRTI - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

81 लाख खर्च करून एकही विद्यार्थी प्रशिक्षित नाही. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा भोंगळ कारभार अ‍ॅड. दीपक चटप, बोधी रामटेके यांनी आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांना केली चौकशीची मागणी. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी पाथ फाउंडेशनचा पुढाकार #TRTI

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : विशेष वृत्त -

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था टीआरटीआय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे  ही महाराष्ट्र सरकारची एक स्वायत्त संस्था आहे. जी 1962 मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत स्थापन करण्यात आली होती. आदिवासी विद्यार्थ्यांना रोजगार पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी टीआरटीआयला आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि, आदिवासी विद्यार्थ्यांना रोजगार पूर्व प्रशिक्षण देण्याच्या बाबतीत काम करणे आवश्यक आहे. परंतु, तसे काम समाधानकारक होत नसल्याची माहिती आरटीआय मार्फत समोर आली असताना याबाबत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी पाथ फाऊंडेशनचे अ‍ॅड.दीपक चटप, अ‍ॅड. सचिन माने, अ‍ॅड.वैष्णव इंगोले, डॉ. गार्गी सपकाळ, बोधी रामटेके, श्रेया बुद्धे यांनी आदिवासी विभागाचे मंत्री के. सी. पाडवी यांच्याकडे केली आहे.
 
विद्यार्थी हक्कांवर काम करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी आरटीआय मार्फत टीआरटीआयला माहिती मागितली. त्यात असे दिसून आले की,  न्यायिक सेवा परीक्षा कोचिंगसाठी  टीआरटीआय ने 2014-15 साली सुमारे 81 लाखाहून अधिक खर्च केला. त्यात एकही विद्यार्थी प्रशिक्षित झाला नाही. विद्यार्थ्यांना शुन्य संख्येवर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केले. त्यासाठी टीआरटीआय जबाबदार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसह विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या संदर्भात अन्याय झाला आहे. यूपीएससी आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रशिक्षणा संदर्भात 2014- 15 , 2015-16 आणि 2016- 17 या वर्षांसाठी फक्त दहा विद्यार्थ्यांना यशदा संस्थेत प्रवेश देण्यात आला 2017-18 मध्ये यशदा बार्टी आणि पुणे विद्यापीठात एकूण 68 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता.

उर्वरित बार्टी आणि इतर विद्यापीठांमध्ये अनुभवी आणि प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत जे विद्यार्थ्यांना यूपीएससी परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करू शकतील. बार्टी व युनिव्हर्सिटी प्रोग्राम मधून कोचिंग घेऊन यूपीएससी द्वारे केंद्रीय सेवेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी नाहीच्या बरोबर आहे. शिवाय 2018- 19 साठी पाच विद्यापीठांमध्ये युपीएससी-एमपीएससी कोचिंग साठी एकूण 235 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. 2018-19 साठी यशदा ही प्रतिष्ठित संस्था कोचिंग कार्यक्रमातून वगळण्यात आली. त्याचप्रमाणे 2019-20 मध्ये विद्यापीठांमध्ये एकूण 235 विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतला. येथे उल्लेखनीय बाब अशी आहे की, विद्यापीठाच्या कोचींग सेंटर मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या न वाढविता त्यांनी केवळ प्रशिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांची संख्या पाचहुन नऊ केली. 

 या पार्श्वभुमीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आणि न्यायिक अधिकारी होणे ही कल्पना करणे कठीण आहे. बरेच विद्यार्थी आयएएस अधिकारी, न्यायाधीश, अभियांत्रीकी सेवा अधिकारी होऊ शकले असते. शेकडो आदिवासी विद्यार्थी टीआरटीआयच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्रस्त आहे.  

राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14चे हे उल्लंघन आहे. ज्‍यायोगे राज्यातील सर्व वर्गाला समान हक्क व संधी उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे. तसेच अनुच्छेद 46 चे उल्लंघन असून आदिवासींची विशेष काळजी, शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे, सामाजिक अन्याय आणि शोषणाच्या पासून संरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

या सर्व बाबींची सखोल चौकशी व्हावी आणि संपूर्ण लेखाजोखा तपासून टीआरटीआयला आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कार्यान्वित करावे अशी मागणी पाथ फाउंडेशनचे चंद्रपुर येथील अ‍ॅड. दीपक चटप, बुलढाणा येथील डॉ.गार्गी सपकाळ, वाशिम येथील अ‍ॅड.वैष्णव इंगोले, गडचिरोली येथील बोधी रामटेके यांनी केली आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊन देखील जर प्रत्यक्षात समाधानकारक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत नसेल तर ही बाब गंभीर असून याबाबत शासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज वाटते. तसेच, आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी टीआरटीआयमधे पारदर्शकता व आदिवासी विद्यार्थीभिमुख दृष्टिकोन जपला पाहिजे.- अ‍ॅड.दीपक चटप, (पाथ फाउंडेशन)