भारताला आर्थिक आणीबाणीशिवाय गत्यंतर नाही -अ‍ॅड. दीपक चटप यांच्या निरीक्षणातून विशेष लेख #FINANCIALEMERGENCY - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

भारताला आर्थिक आणीबाणीशिवाय गत्यंतर नाही -अ‍ॅड. दीपक चटप यांच्या निरीक्षणातून विशेष लेख #FINANCIALEMERGENCY

Share This
खबरकट्टा / विशेष : 

इटालियन लेखिका फ्रानसेस्का मेलॅड्री यांनी कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर 'फ्रॉम युअर फ्युचर' हे खुले पत्र लिहिले. या पत्रात फ्रानसेस्का यांनी "लॉकडाऊनमुळे प्रदूषण कमी झाले हे ऐकून आपल्याला क्षणीक आनंद होईल पण दुसऱ्या क्षणाला मी माझे ई. एम. आय., बिल्स कसे भरू ? , आवश्यक गरजा कशा भागवू ? असे प्रश्न आपल्या मनात चीड निर्माण करतील" असे लिहिले याचा अनुभव आपल्यापैकी अनेकांना येत असेल. दुर्दैवाने जगात कोरोना विषाणूंमुळे आरोग्य महामारीसोबत 'आर्थिक महामारीने थैमान घालण्यास सुरवात केली आहे. केवळ आरोग्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन चालणार नाही तर त्यासोबतचं आर्थिक प्रश्न देखील महत्वाचे आहेत. 

त्यामुळे या दोन्ही संकटांचा सामना सरकार व नागरिकांना योजनाबद्ध पद्धतीने करावा लागणार हे निश्चित. केंद्र सरकारने 'कोविड-१९ इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स' केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित केला आहे. इतकेच नव्हे तर भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३६० नुसार देशभरात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याच्या दिशेने गांभीर्याने विचार सरकार पातळीवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची आर्थिक परिस्थिती, आर्थिक आणीबाणीचा समाजजीवनावर होणारा परिणाम आणि या आर्थिक महामारीचा सामना करण्यासाठी सरकार व नागरिकांची अपेक्षित वाटचाल या संबंध बाबींचा उहापोह करणारा हा लेख आहे. 

भारताने निश्चलीकरणानंतर गेल्या ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी बघितली. जीएसटी नंतर आर्थिक मंदीच्या दिशेने भारताची आणखी पाऊल पडू लागली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गाडीचे टायर्स निश्चलीकरण व जीएसटीमुळे पंक्चर झालेले असताना कोरोनाने संपूर्ण हवाचं काढून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सुरत, लुधियाना, कोची, चेन्नई, नोएडा, कानपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांत काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांसमोर जगण्याचे भीषण प्रश्न तयार झाले आहेत. अत्यावश्यक वगळता इतर सर्व नोकरदारांना घरून काम करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत आणि अनेकांची पगार कपात होण्यास सुरुवात झालेली दिसते तर काहींना नोकरी देखील गमवावी लागत आहे. 

जी माणसं शहरी जीवनातील कृत्रिम स्वप्नांत गावाला विसरत चालली होती ती मंडळी आता गावाकडे आशेने बघू लागली आहेत. कारण, करोनाचा प्रादुर्भाव ग्रामीण भागात अद्याप तरी शहरी भागासारखा झालेला नाही. आम्ही आमच्या भौतिक गरजा इतक्या वाढवल्या की, जवळच्या माणसांना वेळ देणं कठीण झालं होतं. कशाच्या मागे धावतोय आपण..? पैसा महत्वाचा आहे पण त्याला गरजेपेक्षा अधिक महत्व तर देत नाही ना ? महात्मा गांधीजी म्हणायचे की, "आपल्या गरजेपेक्षा अधिक साठवून तुम्ही गरिबांवर अन्याय करत असता." आज अनेक लोकांची उपासमार होत असेल, काही लोक भुकेने व्याकुळ झालेले दिसतील, त्याला जबाबदार गरजेपेक्षा अधिक साठवून ठेवण्याची आपली सवय तर नाही ना? हे प्रश्न तुम्हाला बेचैन करतील. कोरोनामुळे मिललेल्या मोकळ्या वेळात आपल्या गरजा व नागरिक म्हणून वागणुक तपासून पहावी लागणार आहे. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची भांडवलवादी व समाजवादी देशांत विभागणी झाली. भारताने सुरवातीला मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली पण १९९१ च्या आर्थिक संकटानंतर देशात आर्थिक आणीबाणी लादण्याचा विचार करण्यात आला. त्यावेळी खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून बहुतांश भांडवलशाहीकडे झुकणारी अर्थव्यवस्था आपण स्वीकारली आणि काही उपाययोजनांसह देशाला आर्थिक आणीबाणीच्या मोठ्या संकटातुन वाचवले. आज मात्र त्यापेक्षाही भयंकर परिस्थिती भारतीय अर्थव्यवस्थेची झालेली दिसते. विकासदर दर्शविणारे आकडे देखील 'मॅनीप्युलेट' केले जात असल्याचे अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भारताचा जीडीपी ३ टक्क्यांपेक्षा कमी होईल ही चिंता अनेक अर्थतज्ञ व्यक्त करीत आहे. २०१९ या वर्षात भारताला वस्तू व सेवा करातून ७ लाख ४० हजार कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा होती पण प्रत्यक्षात ५ लाख ८० हजार कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत. मागच्या एका वर्षात वस्तू व सेवा करातून अपेक्षेपेक्षा तब्बल १ लाख ६० हजार कोटी रुपये कमी मिळाले तर उत्पन्न करातून अनुमानापेक्षा ५० हजार कोटी रुपये कमी मिळाले आहे. 

एकंदरीत सरकारची परिस्थिती ग्रामीण भाषेत सांगायचे झाले तर 'जवळ नाही दमडी, बाजारात गेली शेंबडी' अशी होताना पहावयास मिळते. १९९१ साली चायना व भारताचे दरडोई उत्पन्न जवळपास सारखे होते. आज चायनाची अर्थव्यवस्था १४ ट्रिलीयन डॉलर इतकी मोठी असून भारताची केवळ २.९ ट्रिलीयन डॉलर इतकीच आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फायदा भारताने घ्यावा आणि चीनला मागे टाकावे हे बोलणे बालिशपणाचे असून 'दिल्ली अभी दूर हैं' हे समजून घ्यावे लागेल.

सध्या सरकारला खर्चाबाबतच्या प्राथमिकता निश्चित कराव्या लागणार आहेत. आज प्राथमिकतेने आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे असून वैयक्तिक सुरक्षा साधनं, माक्स, व्हेंटिलेटर, टेस्टिंग किट्स, विलगीकरण कक्ष निर्मिती, रुग्णालय सोयी-सुविधा उपलब्धता अशा गरजांवर अधिक खर्च करावा लागेल. नागरिकांना पुरेसे अन्न व अत्यावश्यक सोयी-सुविधा आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना आर्थिक पाठबळ द्यावे लागणार आहे. 

सर्वात महत्वाचे म्हणजे या कठीण काळात काही शेतकरी आपला जीव धोक्यात घालून शेतात काम करत आहेत आणि त्यामुळे शहरात भाजीपाला पोहचतोय. या शेतकऱ्यांना सीसीआय खरेदी बंद असल्याने कापूस विक्री थांबली, मजूर मिळणे कठीण त्यामुळे शेतात गहू कापणी करता आली नाही, नाशवंत फळ भाजीपाल्यांचे नुकसान, बाजारपेठा थंडावल्या आणि आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणात थांबल्याने कृषी क्षेत्र संकटात आलेले दिसते. भारतात सर्वाधिक लोक कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने या क्षेत्राकडे सरकारला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

अमेरिकेने कोरोनामुळे उदभवलेल्या आर्थिक महामारीचा सामना करण्यासाठी जीडीपीच्या १० टक्के पॅकेज जाहीर केले आहे. तर भारताने जीडीपीच्या केवळ १% पॅकेज जाहीर केले असून किमान तीन पट पॅकेज जाहीर करणे येणाऱ्या काळात आवश्यक असल्याचे अर्थतज्ञ सांगतात.   'फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मैनेजमेंट' कायद्यानुसार सरकारला वित्तीय तूट भरून काढणे बंधनकारक असते. आज जीडीपीच्या ३.८% इतकी मोठी वित्तीय तूट भारतात आहे. जर ही भरून काढली तर आवश्यक आर्थिक पॅकेजेस घोषित करणे कठीण होईल. परंतु, आर्थिक आणीबाणी लागू केल्यास ही वित्तीय तूट भरणे सरकारला बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे आर्थिक आणीबाणीशिवाय सरकाराला गत्यंतर नाही.


भारतीय संविधनातील भाग १८ मध्ये तीन प्रकारच्या आणीबाणीसंदर्भात तरतुदी दिल्या आहेत. अनुच्छेद ३५२ नुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण, देशांतर्गत उठाव या कारणांमुळे राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. याआधी १९६२ साली चीन व १९७१ साली पाकिस्तानविरोधात भारताचे  युद्ध झाले तेव्हा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली आणि १९७५ साली देशांतर्गत उठावाचे कारण देत इंदिरा गांधी यांच्या सांगण्यावरून राष्ट्रपती यांनी देशावर राष्ट्रीय आणीबाणी लादली होती. घटनेतील अनुच्छेद ३५६ नुसार राज्यपालांनी राज्याच्या स्थितीचा आढावा घेत 'राष्ट्रपती राजवट' लागू करण्याची गरज असल्याबाबतचा राष्ट्रपतींना अहवाल पाठविल्यास किंवा अन्य कारणांमुळे राज्यातील संविधानिक यंत्रणेबाबत पेचप्रसंग निर्माण होतोय असे राष्ट्रपतींना वाटल्यास 'राष्ट्रपती राजवट' लागू करता येते. राष्ट्रपती व राज्यपाल सत्ताधारी पक्षातील मर्जीचे लोक असतात त्यामुळे अनेकदा या तरतुदीचा गैरवापर होताना दिसतो.

घटनेतील अनुच्छेद ३६० नुसार राष्ट्रपती देशाची आर्थिक पत व प्रतिष्ठा धोक्यात आल्यावर आर्थिक आणीबाणी घोषीत करू शकतात. आर्थिक आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात २ महिन्यांच्या आत बहुमताने मान्य झाली पाहिजे अन्यथा ही आणीबाणी रद्द ठरते. त्यामुळे जास्तीत जास्त दोन महिन्यांकरिता भारतात आर्थिक आणीबाणी जाहीर होईल. संसदेने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती या संदर्भात पुढील आदेश घोषित करेपर्यंत कितीही काळ आर्थिक आणीबाणी ठेऊ शकतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या इतिहासात आजतागायत आर्थिक आणीबाणी कधीही लागू करण्यात आलेली नाही. परंतु, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितल्याप्रमाणे आज स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर सर्वात मोठं आर्थिक संकट उभं आहे. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याबाबत हालचाली सुरू झालेल्या दिसतात. 

आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यानंतर आर्थिक विषयांवर राज्य सरकारांना केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार काम करावे लागते. राज्य व केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ता कपात करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असतात. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे देखील वेतन व भत्ते कमी केले जाऊ शकतात. अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारला कोणतेही मौद्रीक किंवा वित्तीय कायदे आणि आर्थिक निधी वितरण करण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. भारतात राष्ट्रपती हे देशाचे नामधारी प्रमुख असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनात ते निर्णय घेत असतात. त्यामुळे आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यास राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेवर संपूर्णपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण येईल.  भारतातील अनेक कारखाने चीन, अमेरिका, सौदी अरेबिया, रशिया , इराक यांसारख्या राष्ट्रातून भारतात येणाऱ्या साधनसंपत्तीवर अवलंबून असल्याने त्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे

लॉकडाऊनच्या १८ दिवसांत विदेशातील कंपन्यांनी १ लाख ८० हजार कोटींची गुंतवणूक भारतातुन काढून टाकली आहे. खाजगी कंपन्यांना देखील मोठा तोटा सहन करावा लागत असल्याने शासकीय नोकरदार वर्गाप्रमाणे खाजगी नोकरदार वर्गाचे पगार कमी होतील. किंबहुना काहींच्या नोकऱ्या देखील जातील.एकंदरित देशभरात आर्थिक शिस्त लावून आरोग्य, कृषी, उद्योग, गरीब वर्ग यांचा प्राथमिकतेने  विचार करून 'लोककल्याणकारी' निर्णय या काळात योजनाबद्ध पद्धतीने सरकारला घ्यावे लागणार आहेत. 

तर नागरिकांनी देखील काटकसर करणे आणि थोडा त्रास सहन करण्याची तयारी केली पाहिजे. हॉटेल्स व पर्यटन, विमान व उड्डाण, रियल इस्टेट, रेस्टारंट्स अशा सर्वचं क्षेत्रांना आर्थिक महामारीचा फटका बसणार असून आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतात ४० कोटी लोक बेरोजगार होतील अशी शक्यता वर्तवली आहे.

आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यानंतर आपल्या बँकेतील ठेवी सुरक्षित असतील. परंतु, नवे कर्ज देण्याबाबत आणि व्याजदराबाबत बँकेचे निर्बंध वाढतील.  रघुराम राजन यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या एका लेखात ही बाब अधोरेखीत केली की,  "२००८-०९मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीतही आपले कामगार कामावर जाऊ शकत होते, आपल्या देशातील विविध फर्म दरवर्षी सक्षम होत होत्या, आपली आर्थिक यंत्रणा सुरळीत होती आणि आपल्या सरकारकडेही पुरेसा निधी होता. पण आज कोरोना विषाणूशी सामना करताना अशी कोणतीही परिस्थिती नसली तरी निराश होण्याचेही कारण नाही. योग्य निर्णय, योग्य गोष्टींना प्राधान्य आणि भारताची क्षमता वाढवणाऱ्या स्त्रोतांचा योग्य वापर याद्वारे आपण विषाणूला हरवू शकतो आणि सकारात्मक भविष्यासाठीही आपण तयार होऊ शकतो."  आपल्याकडे आर्थिक स्त्रोतांची असलेली कमतरता  आणि अर्थव्यवस्थेतील असलेल्या मर्यादा बघता सर्व राजकीय  मतभेद दूर सारून सत्तापक्ष व विरोधीपक्षाला एकत्रित काम करावे लागेल. 

आजही राजकीय पक्षांचे नेते एकमेकांविरोधात आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. ही 'ती' वेळ नाही. स्वतंत्र भारताच्या पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वातील पहिल्या मंत्रीमंडळात तेव्हाचे काँग्रेस विरोधक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू महासभेचे नेते शामाप्रसाद मुखर्जी, जस्टीस पक्षाचे षण्मुख चेट्टी यांसह विविध विचारधारेचे नेते 'देश' घडविण्याच्या भावनेने एकत्रित आले होते. आज नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कोणताही संकुचित भाव मनात न बाळगता विरोधी विचारधारा असलेल्या इतर पक्षातील तज्ञ लोकांना एकत्रित आणले पाहिजे. नागरिकांनी देखील कोरोना व आर्थिक महामारीमध्ये धार्मिक महामारीची भर पडणार नाही यासाठी म्हणून भावना काबूत व डोके शाबूत ठेवले पाहिजे. 


प्रख्यात लेखक युवाल नोआ हरारी यांनी कोरोनामुळे जगात दोन प्रमुख संघर्ष निर्माण होतील असे मत नोंदविले आहे. एक म्हणजे सरकारद्वारे लोकांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाळत असणे व नागरिकांचे सक्षमीकरण आणि दुसरे म्हणजे राष्ट्रांचे विलगिकरण व जागतिक एकता. या आव्हानांतुन सामोरे जाताना 'नवे आर्थिक ध्येयधोरणे जगाला ठरवावी लागणार आहे. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी 'सामाजिक अंतर' कमी करत 'शारीरिक अंतर' ठेवून आर्थिक महामारीविरोधात लढण्यास सज्ज होऊया.

-
अ‍ॅड. दीपक चटप,
deepakchatap27@gmail.com
9130163163
(लेखक भारतीय कायद्यांचे अभ्यासक आहेत.)