बिग ब्रेकिंग न्यूज : मोदी सरकार राज्यांचे आर्थिक अधिकार गोठवण्याच्या तयारीत?? #FINANCIALEMERGENCY - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

बिग ब्रेकिंग न्यूज : मोदी सरकार राज्यांचे आर्थिक अधिकार गोठवण्याच्या तयारीत?? #FINANCIALEMERGENCY

Share This
▪️ आर्थिक_आणीबाणी_जाहीर_होणार
▪️ राज्याचे_अधिकार_गोठणार
▪️ सर्व_अधिकार_केंद्राकङे_जाणार
▪️ वेतनाह_मोठी_कपात_होणार

खबरकट्टा / राष्ट्रीय बातमी -आर्थिक :

आर्थिक आणीबाणी लागू होण्याची शक्यता असून देशभर खर्च, योजनांचा समन्वय असावा यासाठीदेखील आणीबाणी गरजेची असल्याचा दावा.

कोरोनामुळे भारतावर मोठं आर्थिक संकट उभं ठाकलं आहे. त्यामुळे या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती कळतीये. 1 मे दिवशी राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधी कोवीड कृती दलाशी चर्चा केली आहे. कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते. आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यानंतर राज्यांचे आर्थिक अधिकार संपुष्टात येऊन ते अधिकार केंद्राला प्राप्त होतील.
कोरोनानंतरच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने सध्या जाहीर केलेले पॅकेज जीडीपीच्या फक्त 1 टक्के आहे. अमेरिकेने जीडीपीच्या 10 टक्के पॅकेज घोषीत केले आहे. कोरोना पॅकेज जीडीपीच्या कमीत कमी तिप्पट करण्यासाठी या आणीबाणीची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, आणीबाणीत राज्यांच्या कर्माऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय केंद्र शासन घेऊ शकते. त्यामुळे त्यातूनही जवळपास 5 हजार कोटी रूपये वाचवू शकतील, असा मानस केंद्राने ठेवला आहे.
> वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.8 टक्के असल्याने आर्थिक संकटाची चाहूल लागली होती. 

> खासदारांना मिळणारा वार्षिक निधीदेखील केंद्राच्या तिजोरीत जमा होईल. पुढचे दोन वर्षे 10 कोटी रुपये खासदारांना मिळणार नाहीत. केंद्र सरकारचे जवळपास त्यातून 9 हजार कोटी वाचतील. 

> कोरोना पॅकेज जीडीपीच्या किमान तिप्पट करण्यासाठी या आणीबाणीचा अवलंब केला जाईल.

> मूडीच्या अहवालानुसार गेल्या 18 दिवसांमध्ये परदेशी कंपन्यांनी 1.80 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक भारतातून काढली. त्याचाही फटका अर्थव्यवस्थेला बसला.

> आणीबाणीत राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असेल. त्यातून सरासरी पाच हजार कोटी रुपये वाचवण्याची केंद्राची योजना आहे.