कापूस खरेदी चे गौडबंगाल - कैफियत कापूस आंदोलनाची - मधुसूदन हरणे #CCI - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

कापूस खरेदी चे गौडबंगाल - कैफियत कापूस आंदोलनाची - मधुसूदन हरणे #CCI

Share This
खबरकट्टा / वर्धा /अल्लीपुर-नितीन सेलकर





विदर्भातील कापूस खरेदी केंद्र कधी सुरू होणार? आणी कोण खरेदी करणार? हा प्रश्न शेतक-यां समोर आणी बाजार समित्यांनी शासना चे आदेशानुसार कापूस विक्री करणाऱ्या शेतक-यांची नोंदणी केल्या मुळे आता "बाजार समीती " समोर ही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खाजगी व्यापारी कोरोना मुळे निर्माण झालेल्या समस्या मुळे खरेदी करण्यास इच्छुक नाही. 


CCI किंवा कापूस पणन महासंघाने प्रोसेसिंग साठी जिंनींग मालकाशी केलेल्या करारा प्रमाणे रुई चा उतारा मे महिन्यात १% वाढवून देण्याची अट असल्याने ती अट जिनिंग असोशिएशन ला मान्य नसल्याने जिनिंग धारक प्रोसेसिंग करण्यास नकार देत आहे. मग कापूस खरेदी करणार कोण? 

यावर कापूसाखरेदीचा तिढा सुटण्याचा मार्ग शासनाने तातडीने काढणे गरजेचे आहे. राज्याला लाभलेले पणन मंत्री श्री बाळासाहेब पाटील यांना कापसाचे FAQ ग्रेड व फरतड चा ग्रेड या मधील फरका ची माहिती च नाही, हे शेतकरी संघटनेच्या अकोला जिल्हा प्रमुखाने त्यांच्या शी साधलेल्या संवादा वरून सिध्द होते. 

हा अत्यंत महत्त्वाचा आणी जिव्हाळा चे मुद्दावर विदर्भ, मराठवाडा तील मंत्री, आमदार, खासदार यांनी केंद्रातील व राज्यातील मंत्र्याशी बोलून CCI ला फक्त FAQ च नाही तर परत दोन ग्रेड तयार करून शेतक-यांचा सर्व कापूस खरेदी करण्याचे आदेश देवून तातडीने खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. 


उपाययोजना - 
१). शासनाने कोरोना संक्रमणा मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी लागू केलेल्या कायद्या चा वापर करीत राज्यातील त्या त्या तालुक्यातील कापसाचा अंदाज घेवून "जिन " ताब्यात घेऊन त्यांना करारा प्रमाणे मोबदला द्यावा, व " खरेदी केंद्र " तातडीने सुरु करावे, किंवा 

२) खाजगी व्यापा-यांना खरेदीसाठी निर्देशित करून त्यांना आवश्यक ती मदत करून शेतक-यां ना "हमी भावा पेक्षा कमी भाव " मिळाल्यास, भावातील फरकाची रक्कम शेतक-यांना "भावातंर " योजने अंतर्गत त्यांचे बँक खात्यात जमा करावी, एवढेच पर्याय आहे. 

याबाबत सर्व बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने तातडीने कारवाई साठी शासनाकडे एकमुखी मागणी करणे आवश्यक आहे. 

आणी प्रसंगी शेतकर्‍यांनी संघर्षा साठी तयार राहून, आप आपल्या भागातील खासदार, आमदार, मंत्री याचे कडे उपाययोजना करण्याची आग्रही भूमिका घ्यावी.तरच कापूस खरेदी ची कोंडी फुटू शकते. असे मत मधुसूदन हरणे, संचालक, कृषी उत्पन्न समीती, हिंगणघाट.सदस्य, राज्य कार्यकारिणी, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र यांनी व्यक्त केले आहे.