धक्कादायक ! : कंत्राट केले रद्द : मात्र आंदोलनकर्त्या कामगारांना ठेवले अंधारात : वैद्यकीय महाविद्यालयातील कंत्राटी कामगारांच्या पिळवणुकीने आंदोलन चीघळले ! #medical collage chandrapur - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

धक्कादायक ! : कंत्राट केले रद्द : मात्र आंदोलनकर्त्या कामगारांना ठेवले अंधारात : वैद्यकीय महाविद्यालयातील कंत्राटी कामगारांच्या पिळवणुकीने आंदोलन चीघळले ! #medical collage chandrapur

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : 

वैद्यकीय मंत्र्यांनी ३ मार्च च्या बैठकीत कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिले ७ मार्चला अधिष्ठाता डॉक्टर मोरे यांनी दोन्ही कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द केले. अधिष्ठाता डॉ एस एस मोरे व वैद्यकीय शिक्षण विभाग कंत्राटी कामगारांच्या जीवांशी खेळत आहे. बहुसंख्येने दलित-आदिवासी महिला कंत्राटी कामगार आहेत. आज आंदोलन चा ४९ वा दिवस आहे.

सहा महिन्यापासून पत्रव्यवहार, साखळी उपोषण ,इत्यादी आंदोलन सुरू आहेत. दि. ३ मार्च २०२० रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय मुखर्जी संचालक डॉक्टर तात्यासाहेब लहाने अधिष्ठाता डॉक्टर मोरे यांची बैठक झाली व दोषी कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला अशी माहिती सूत्रानुसार आंदोलनकर्त्यांना मिळालेली आहे. 

ही माहिती अजून पर्यंत डॉक्टर मोरे यांनी आंदोलनकर्त्या पर्यंत पोहोचवलेली नाही त्यामुळे आंदोलन सुरूच आहे. याचा दुष्परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. कोरोणाच्या संक्रमणाची भिती असतानाही अधिष्ठाता डॉ. मोरे यांचा बेजबाबदारपणा आश्चर्यचकित करणारा आहे. यापूर्वी मागील वर्षी २ मार्च २०१९ पासून किमान वेतनाच्या मागणीसाठी कामगारांनी आंदोलन केले होते. ८ मार्च २०१९ रोजी शासनाने किमान वेतनाच्या निधीला शासन निर्णय घेऊन मंजुरी दिली होती. 


परंतु डॉ. मोरे यांनी तेंव्हासुध्दा आंदोलनकर्त्यां पर्यंत वेळेवर माहिती पोहोचवली नाही आणि त्यामुळे ११ मार्च २०१९ पासून १५ मार्च २०१९ पर्यंत दलित-आदिवासी बहुसंख्येने असलेल्या कंत्राटी कामगार महिलांनी बेमुदत उपोषण केले होते. डॉ. मोरे जाणीवपूर्वक आंदोलनकर्त्यांचा छळ करतात हे यातून सिद्ध होते, दोषी कंत्राटदाराचा कंत्राट रद्द झाल्याचे पत्र कंत्राटदारांना देण्यात आले. परंतु ८ दिवसापासून त्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांना दिली नाही अशी गंभीर बाब सुद्धा माहितीस आलेली आहे, शासनाने मागील वर्षी ८ मार्च २०१९ किमान वेतन मंजूर केलेली असताना सुध्दा (किमान वेतनाच्या दरा पेक्षा कमी दराच्या निविदेला मंजुरी देऊन) डॉ. मोरे यांनी साडेचारशे कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवण्याचा गुन्हा केला. 

जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष व चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी याबाबत वारंवार वैद्यकीय शिक्षण विभागाला वरिष्ठ पातळीवर कारवाई करण्यासाठी ३ वेळा प्रस्ताव पाठविला. परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभागाने भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या प्रस्तावाला वारंवार केराची टोपली दाखवली. त्याचप्रमाणे कामगार विभागा तर्फे प्रस्तावित कारवाईला सुद्धा केराची टोपली दाखवण्याचे काम वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केलेले आहे. नियम डावलून देण्यात आलेल्या या कंत्राटामध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी, संचालक, सचिव तसेच अधिष्ठाता डॉ.मोरे यांनी संगनमत करून भ्रष्टाचार केल्याचा जन विकास कामगार संघाचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांचा आरोप असून त्यांनी तशी रीतसर तक्रार फौजदारी कारवाईसाठी रामनगर पोलिस स्टेशन चंद्रपूर येथे केलेली आहे. 

किमान वेतनापासून वंचित असलेले साडेचारशे कंत्राटी कामगार यांनी विविध आक्रमक आंदोलने करून सुद्धा शासनाने त्यांना किमान वेतन व पाच महिन्याच्या थकीत पगार देण्याबाबत ठोस कारवाई केलेली नाही. तातडीने अधिष्ठाता डॉ. मोरे यांच्या विरुद्ध कारवाईची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत करावी अशी आंदोलनकर्त्या कंत्राटी कामगार महिलांची मागणी आहे. कामगारांच्या संयमाचा अंत सरकारने पाहू नये असा इशारा सुद्धा महिला कामगारांनी दिलेला आहे.