पुढील 3 महिने ईएमआय घेऊ नका बँकांना सल्ला : आरबीआयच्या इतिहासातील सर्वात मोठी रेपो रेट कपात #RBI Cuts repo rates #INDIALockdown - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

पुढील 3 महिने ईएमआय घेऊ नका बँकांना सल्ला : आरबीआयच्या इतिहासातील सर्वात मोठी रेपो रेट कपात #RBI Cuts repo rates #INDIALockdown

Share This
खबरकट्टा / महत्वाचे :




लॉकडाऊनच्या दरम्यान, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून सतत प्रयत्न केले जात आहेत. त्याअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात अपेक्षेनुसार 75 बेस पॉईंटने घट केली आहे. या कपातनंतर रेपो दर 5.15 वरून 4.45 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. यासह बँकांना ईएमआयवर 3 महिन्यांसाठी दिलासा देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

कोरोनामुळे देशाला आर्थिक संकटाची झळ बसत असतानाच सुमारे 80 कोटी जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपये खर्चाचे काल ‘पॅकेज’ जाहीर केले. त्यानंतर आता आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनीसुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली आहे. रेपो रेटमध्ये 0.75 बेसिस पॉइंटने कमी करून 4.4% करण्यात आला असून, रिव्हर्स रेपो दरातही 90 बेसिस पॉईंटने कमी करून 4 % झाला आहे, अशी माहिती आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे.

रेपो दरात झालेली ही कपात आरबीआयच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आहे.आपण असे म्हणावे की गेल्या दोन आर्थिक आढावा बैठकीत आरबीआयने रेपो दराबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.

रेपो दर कपातीचा फायदा घर, कार किंवा इतर प्रकारच्या कर्जासह अनेक ईएमआय भरलेल्या कोट्यावधी लोकांना उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. यासह आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दरही 90 बेसिस पॉईंटने कमी करुन 4 टक्क्यांवर आणला आहे.

आरबीआयने जीडीपी विकास दर आणि महागाई दराची आकडेवारी जाहीर केली नाही, हे प्रथमच आहे जेव्हा आरबीआयने आकडेवारी सादर केली नाही.

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या रोख प्रवाह आव्हानाला तोंड देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) 100 बेस पॉईंटने कमी करून 3 टक्के केले आहे. हे एक वर्षापर्यंत केले गेले आहे, आरबीआय गव्हर्नरच्या म्हणण्यानुसार सर्व वाणिज्य बँकांना व्याज आणि कर्जे देण्यास 3 महिन्यांची सूट देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे 3..7474 कोटी रुपयांची रोकड प्रणालीत येईल.