आता महाराष्ट्रातही विजेचा दरमहा 100 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज? - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

आता महाराष्ट्रातही विजेचा दरमहा 100 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज?

Share This
  • ठाकरे सरकारचं केजरीवालांच्या पावलावर पाऊल, ग्राहकांना मिळणार मोफत वीज?
  • विजेचा दरमहा 100 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा राज्य सरकारचा विचार सुरु आहे.

खबरकट्टा / महाराष्ट्र :


राज्यातलं ठाकरे सरकार दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. विजेचा दरमहा 100 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा राज्य सरकारचा विचार सुरु आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ही माहिती दिली असून त्याचा आराखडा तयार करण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचंही सांगितलं.

दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारनं प्रतिमहिना 200 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना निवडणुकीच्या तोंडावर मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेत केजरीवाल सरकारनं दिल्लीकरांना मोठं गिफ्ट दिलं होतं. जे ग्राहक 200 युनिटपर्यंत विजेचा वापर करतात त्यांचं वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय आप सरकारनं घेतला. शिवाय 201 ते 400 युनिटपर्यंत वापर असलेल्या ग्राहकांना वीज बिलावर 50 टक्के अनुदान दिलं जातं. हे अनुदान बिलाच्या रकमेवर नाही तर वीज वापराच्या युनिटवर दिलं जातं. 


म्हणजे एखाद्या ग्राहकानं 300 युनिट वीज वापरली तर ग्राहकाला 150 युनिटसाठीच पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळतोय. तोच कित्ता महाराष्ट्रात गिरवण्याचा ठाकरे सरकारचा मानस आहे. राज्य सरकार 200 युनिटपर्यंत वीजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचीही चाचपणी करत आहे. पण त्याआधी किमान 100 युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. त्यामुळेच सरकारनं महावितरणसह तिन्ही वीज कंपन्यांना खर्चात कपात करण्याचे निर्देष देण्यात आलेत.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नुकतीच वीजग्राहक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. संपूर्ण राज्यात 5927 कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणनं वीज नियामक आयोगाला दिला आहे. त्यावर सुनावणीनंतर एमईआरसी निर्णय घेईल आणि तो निर्णय आल्यानंतर वीजग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असं असं ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.