पुन्हा ओबीसीवर अन्याय जनगणना चार्टमध्ये ओबीसींचा उल्लेखच नाही # No mention of OBC's in the census chart ! - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

पुन्हा ओबीसीवर अन्याय जनगणना चार्टमध्ये ओबीसींचा उल्लेखच नाही # No mention of OBC's in the census chart !

Share This
  • ओबीसींची संख्या नसल्यानेच ओबीसीना संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नाही :- रुचित वांढरे                             
  • १९३१ साली इंग्रज सरकारने ओबीसी हा ५२टक्के आहे अस गोऱ्या लोकांनीं सुधा जाहीर केलं होतं पण भारत देशाच्या स्वातंत्र्या नंतरही ओबीसी समाजाची गणना होत नसल्याने ओबीसी समाजाला संख्याच्या प्रमाणात आरक्षन नाही आणि कुठल्याही क्षेत्रांत ओबीसींना वाटा नाही म्हणूनच ओबीसी समाजाची महाराष्ट्र राज्य बरोबर गडचिरोली जिल्ह्यात सुधा ओबीसींची सामाजिक ,शैक्षणिक व आर्थिक स्तिथी दिवसेंदिवस खालावत आहे.
खबरकट्टा /गडचिरोली:-
नागरिकता कायद्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. अशात केंद्र सरकारने मंगळवारी २०२१च्या जनगणनेची घोषणा केली. त्याचा अधिकृत अर्ज आता ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यंदा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जनगणना करण्यात येणार आहे. त्यात अनेक प्रश्नांची नागरिकांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. नागरिकांनी खरी उत्तरे दिल्यास त्या आधारावर सरकार विविध घटकांसाठी नव्या योजना तयार करणार आहे.मात्र यावेळीही ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणेला टाळण्यात आले आहे.
                        
विशेष म्हणजे ३१ आगस्ट २०१८ ला माजी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ओबीसी समाजाची जातिगत जनगणना कारणार असे अधिकृतरित्या पत्रकारपरिषदेत म्हटले होते. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तो निर्णय मागे घेत केंद्रातील ओबीसी प्रधानमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल करुन सत्ता स्थापन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांनी केला आहे येत्या २०२१ मध्ये होऊ घातलेल्या जनगणनेच्या प्रकियेला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली त्यातही ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणनेवर चर्चा झाली नाही,याच स्पष्ट अर्थ की सरकार ओबीसी समाजाची जातिगत जनगणना करणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.भारतीय जनगणना विभागाने अधिकृत अर्ज इंटरनेटवरील आपल्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिला आहे.







त्यामध्ये काॅलम १३ मध्ये अनु.जाती व अनु.जमातीचा उल्लेख करीत त्यांना अनुक्रमे १ व २ क्रमांक दिले.परंतु ओबीसीचा स्पष्ट उल्लेख न करता अन्य या ३ क्रमांकामध्ये ओबीसीची जनगणना करण्यात येणार हे त्या चार्टवरुन स्पष्ट झाले आहे. 


सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात दिल्लीतील आंध्रभवनात देशभरातील ओबीसी संघटनांची बैठक न्यू दिल्ली येथे २५ डिसेंबरला पार पडली.२०२१ ला ओबीसी समाजाची जातीगत जनगणना नाही तर २०२४ ला भाजपला व काँग्रेस पक्षाला निवडणूकी मध्ये वोट नाही हा निर्णय घेण्यात आला.


याचे चार्ट बनवून समस्त ओबीसी बांधवानी घरी लावावी अस सुधा या वेळेस जाहीर केलेले आहे ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी येत्या ६ जानेवारी २०२० रोजी देशभरातील सर्व जिल्ह्यात पहिल्या निवेदन देणे. २० जानेवारी २०२० रोजी संपूर्ण राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा,धरणे आंदोलन करणे आदी निर्णय बैठकीत घेण्यात आले. व वरील सर्व बाबी रुचित वांढरे यांनी प्रसिद्धी पत्रातून प्रसिध्दीस आणली आहे