धानावरील प्रौत्साहनपर वाढीसाठी अनावश्यक दस्तऐवजांची मागणी शेतकर्‍यांना त्रास -शोभाताई फडणवीस यांचा आरोप #harassing farmers for demanding unnecessary documents for boosting grain prices - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

धानावरील प्रौत्साहनपर वाढीसाठी अनावश्यक दस्तऐवजांची मागणी शेतकर्‍यांना त्रास -शोभाताई फडणवीस यांचा आरोप #harassing farmers for demanding unnecessary documents for boosting grain prices

Share This
खबरकट्टा / मूल (चंद्रपूर) : 


धान उत्पादकांना प्रोत्साहनपर वाढ देण्याकरीता शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे सात-बारा व आधार कार्डची मागणी न करता अनावश्यक दस्तऐवजांची मागणी करून शेतकर्‍यांना त्रास दिल्या जात असल्याचा आरोप माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी केला असून प्रौत्साहनपर वाढी संदर्भातील जाचक अटी रद्द कराव्या अशी मागणी केली आहे. 

आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलतांना माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी राज्यात सरकार पदारूढ होण्यापूर्वी शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जावून पाहणी करतांना राज्यात आमचे सरकार पदारूढ झाल्यास सात बारा कोरा करण्यासोबतचं हेक्टरी २५ हजार नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. 


योगायोगाने आज उध्दव ठाकरेचं राज्याचे मुख्यमंत्री झालेत. त्यामूळे बांधावर जावून दिलेले आश्वासन त्यांनी तात्काळ पुर्ण करून शेतकर्‍यांना दिलासा दयावा, अशी विनंती करतांना शोभाताई फडणवीस यांनी चालू हंगामात निसर्गाच्या अवकृपेने लाखो शेतकर्‍यांचे धान, कापूस, ऊस, द्राक्षे, सोयाबीन आदि पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे आज प्रत्येक शेतकरी शासनाकडून नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा बाळगून आहे. 

परंतू पुरवणी बजेट मध्ये शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईसाठी एकाही पैश्याची तरतूद विद्यमान सरकारने केली नसल्याचे सांगीतले. शेतकर्‍यांचा सात बारा कोरा करण्याच्या वल्गना देणार्‍या विद्यमान सरकार मधील नेत्यांनी त्याबाबत ठोस निर्णय न घेता केवळ २ लाख रूपयापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे जाहीर केले. परंतु कर्ज माफ करण्यासाठी विद्यमान सरकारकडे पुरेशी व्यवस्था आणि निधी उपलब्ध नाही.

त्यामुळे शेतकर्‍यांचे २ लाख रूपयापर्यंतचे कर्ज विद्यमान सरकार प्रत्यक्षात माफ करेल याची शक्यता नाही असे मत व्यक्त करतांना शोभाताई फडणवीस यांनी व्यक्त केले. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पैसे देण्यासाठी विद्यमान सरकारकडे नियोजन नाही मग कर्ज माफी व सात बारा कोरा करणे हे दूरचं आहे. असे मत व्यक्त केले.

शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम ठाकरे सरकार करणार असल्याचा आरोप करतांना माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस यांनी मागील शासनाने धान उत्पादकांना प्रोत्साहनपर वाढ म्हणून ५०० रूपये घोषीत केले होते, प्रति एकर १५ क्विंटल उत्पन्न गृहीत धरून ५० क्विंटल पर्यंत धान खरेदी करण्याचे धोरण ठरवून त्याकरीता ५०० कोटीची तरतूद केली व त्यासाठी सातबारा व आधार कार्ड हे दोनच पुरावे आवश्यक केले होते. 


सध्यास्थितीत मात्र धान उत्पादकांना ७०० रूपये प्रोत्साहनपर वाढ देण्यासाठी आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर फार्म भरून मागल्या जात असून त्यासोबत वय, जन्मतारीख आणि जातीच्या पुराव्याशिवाय सातबारा, नमुना आठ (अ), रेशन कार्ड व आधार कार्ड जोडण्यास सांगीतल्या जात आहे. परंतू अशा प्रकारचे कोणतेही फार्म व दस्तऐवज देण्यात यावे. असे शासनाच्या परिपत्रकात नमुद नसून एखाद्या शेतकर्‍याविषयी शंका आल्यास ओडखपत्र मागावे असे निर्देश आहेत. असे असतांना जिल्हा मार्वेâटिंग अधिकारी शेतकर्‍यांकडून दस्तऐवजांची मागणी करतात. हे न उलगडणारे कोडे असल्याचे फडणवीस यांनी सांगीतले. 

कर्ज माफी करण्यासाठी संपूर्ण माहितीची गरज असतांना त्यासाठी शासन फार्म भरण्याची आवश्यकता नसल्याचे फर्मान काढते दुसरी कडे मात्र ज्यासाठी फार्म भरण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी जाचक अटी सोबत फार्म भरण्याची अट घातली जाते. ही बाब हास्यास्पद असल्याचे सांगतांना शोभाताई फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारने शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर वाढ देण्याचे जाहीर केले. खरे परंतू अजूनही याबाबतचे शासन परिपत्रक प्रसिध्द झाले नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी माजी नगर सेवक मोतीलाल टहलीयानी, अनिल संतोषवार आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते शशीकांत धर्माधिकारी उपस्थित होते. 


शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर वाढ मिळावी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारभुत धान खरेदी केंद्रावर जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्या निर्देशानुसारचं प्रक्रिया सुरू आहे. प्रौत्साहनपर वाढीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरतांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड, सात-बारा, नमुना आठ, जन्मतारीख आणि जाती संबंधीचे पुरावे अपलोड करणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय फार्म पुढेच जात नाही. फार्म भरून घेणे आवश्यक नाही. परंतू ऑनलाईन फार्म भरतांना माहिती चुकीची होवू नये म्हणून शेतकर्‍यांकडून फार्म भरून घेतल्या जात आहे. अशी माहिती आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर नियुक्त कर्मचारी अजय गंटावार यांनी सांगीतले.