मनपातील पाणीपुरवठा विभागाच्या कंत्राटी कामगारांना निदान आतातरी किमान वेतन मिळणार कि नाही ? आधी उज्ज्वल कंस्ट्रकशन ने मुजोरीने ठेवले होते वंचित. - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

मनपातील पाणीपुरवठा विभागाच्या कंत्राटी कामगारांना निदान आतातरी किमान वेतन मिळणार कि नाही ? आधी उज्ज्वल कंस्ट्रकशन ने मुजोरीने ठेवले होते वंचित.

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर :                                          
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्याची घोषणा झालेली आहे. पण महानगर पालिका चंद्रपूर मधील पाणी पुरवठा विभागातील में उज्वल कंट्रक्शन मधील कंत्राटी कामगार  यांना या अगोदर ठेकेदाराच्या  करारनामा तील कारणे दाखवत त्यांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.



आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे या आगोदर महानगर पालिकेतील आयुक्त साहेब यांनीसुद्धा या ठेकेदाराला दिनांक-19/01/2019 ला एक आदेश पत्र काढले होते आणि त्या आदेश पत्रामध्ये त्यांनी स्वतः नमूद करून दिले होते की येथील महानगर पालिकेतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्यात यावे.असे आदेश दिले होते परंतु ठेकेदाराची मुजोरी इतकी होती  की त्यांनी आयुक्त साहेबांने आदेश पत्र काढलेल्या याच्यावरही अंमल बजावणी केली नाही. 


यासंबंधात  येथील कंत्राटी कामगारांनी वारंवार असे विविध प्रकारचे आंदोलन केले इतकेच नव्हे तर येथील माजी केंद्रीय मंत्री श्री हंसराज अहिर  आपल्या जिल्ह्याचे माजी वनमंत्री व पालक मंत्री  सुधीर मुनगंटीवार  यांनासुद्धा कित्येकदा निवेदन देऊन  लक्ष वेधण्याचे काम येथील कामगारांनी करण्यात आले होते. पण पण ठेकेदारांची मुजोरी पणा कायम होता आणि तो नेहमी  करारनाम्यातील बाहाने सांगून दिवस काढण्यात यशस्वी झाला.

परंतु आता  महानगर पालिका  पाणीपुरवठा विभागातील नियंत्रण करत आहे व येथील या अगोदर जे कंपनी ला  कंत्राट दिले होते त्या मे उज्वल कंट्रक्शन चे कंत्राट  रद्द करून एक  महिना झाला असून आता येथील  कामगारांना प्रशासनातील नियमानुसार  व आयुक्त साहेबांच्या आदेश पत्राचे आदेशाचे पालन होईल कि आताही तसेच मुजोरपणा करून कामगारांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवेल काय  ? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.