मोठी बातमी : राज्याच्या ६१ हजार ४६० कोटींचा ताळमेळच नाही! - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

मोठी बातमी : राज्याच्या ६१ हजार ४६० कोटींचा ताळमेळच नाही!

Share This
  • देवेंद्र फडणवीस सरकारवर कॅगचे गंभीर ताशेरे, अहवाल विधीमंडळात सादर
  • एकूण खर्चाच्या ५२ हजार कोटी व जमा निधीच्या ८ हजार ७६० कोटी रुपयांचा ताळमेळच नाही
  • केंद्राकडून येणारे अनुदानही ११ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर आले

खबरकट्टा / महाराष्ट्र : 20 डिसेंबर 2019 (9:35)

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील कामकाजावर भारताचे महालेखा परीक्षक व नियंत्रक (कॅग)ने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. 

राज्यात एकूण खर्चाच्या ५२ हजार ७०० कोटी व जमा निधीच्या ८ हजार ७६० कोटी अश्या एकंदर ६१ हजार ४६० कोटी रुपयांचा ताळमेळ लागत नाही, तरतुदी आणि नियमांचे पालन झाले नाही, असा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. 

या सरकारच्या काळात राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला असून, प्रत्यक्षात उत्पादक कामांवर खर्च करण्यापेक्षा जुनी कर्जे फेडण्यातच मोठा निधी खर्च झाला, असा आक्षेपही त्यात नोंदवण्यात आला. वर्ष २०१३ ते २०१८ या वर्षांतील वित्तीय स्थितीबाबत गंभीर आक्षेप घेणारा तसेच, ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा कॅगचा वित्तीय लेखा परीक्षण अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे.

या अहवालातील प्रस्तावनेच्या सारांशात नमूद आहे, की चालू दशकात दरडोई उत्पन्नाचा वाढीचा दर १२.८ हा राज्याच्या सर्वसाधारण ११.५ टक्के वाढीच्या दराशी तुलना करता जास्त होता. तसेच, २०१३-१८ यादरम्यान कर्जाच्या परतफेडीवरील सरासरी खर्च ३४,८९७ कोटी होता, जो याच कालावधीतील सरासरी लोककर्जाच्या ८८.१ टक्के होता. यावरून असे स्पष्ट होते की, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कर्जाचा अधिकतम हिस्सा वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रगतीला चालना देण्यासाठी विकासावरील खर्च भागविण्याकरिता कर्जाचा अत्यल्प भाग उपलब्ध होत होता, असेही या अहवालात नमूद आहे. राज्याचे २०१७-१८ या वर्षाचे वस्तू आणि सेवा कराचे संकलन ५००६३.३६५ कोटी होते. जे आधारभूत वार्षिक महसुलाच्या तुलनेत कमी होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने भरपाई म्हणून १४८८ कोटी रूपये देणे बाकी आहे, असेही कॅगने नमूद केले.

विशेष बाब म्हणजे, अहवालामध्ये कॅगने फडणवीस सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, राज्यात एकूण खर्चाच्या ५२ हजार ७०० कोटी आणि जमा निधीच्या ८ हजार ७६० कोटींचा म्हणजेच एकंदर ६१ हजार ४६० कोटींचा ताळमेळ लागत नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

सरकारकडे जमा झालेल्या निधीतही अधिकार्‍यांकडून वित्तीय नियमांचे पालन झालेले नाही. केंद्र सरकारकडून येणारे अनुदानही घटले आहे. गेल्यावर्षी ११ टक्के अनुदान येत होते, ते आता ९ टक्क्यांवर आले. विशेष म्हणजे, केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. दुष्काळ, अवकाळी पावसाने नुकसानीपोटी फडणवीस यांनी वारंवार केंद्राकडे निधी मागितला होता. परंतु, कॅगच्या अहवालात याचीही पोलखोल झाली आहे. 

राजकोषीय व्यवहारावर नोटबंदीचा थेट परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण, महसुली जमा १९ टक्क्यांनी वाढली तर कर्जवाटप ८४ टक्क्यांनी घटले आहे. थकबाकीची वसुली ३३ टक्क्यांनी वाढली तर वर्ष २०१६-१७ च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये महसुली खर्च १३ टक्के वाढला आहे. भांडवली खर्च ५ टक्क्यांनी वाढला असून, शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांत, विविध नियम पद्धती आणि निर्देशांच्या अनुपालनाचा अभाव होता, असा ठपकाही अहवालात नमूद आहे. 

विविध अनुदानित संस्थांची राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या कर्जे आणि सहाय्यक अनुदानापोटी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यातील विलंबावरुन ही बाब उघड झाली आहे. स्वायत्त संस्था आणि विभागीय व्यवस्थापन असलेल्या वाणिज्यिक उपक्रमांचे वार्षिक लेखे सादर करण्यातदेखील विलंब झाला. स्वायत्त संस्था-उपक्रम यांच्या लेख्यांची पूर्तता होण्यातील विलंबाची कारणे नियंत्रक विभागाने शोधून काढावी आणि लेखे पूर्ण करण्यातील थकबाकी कालबद्धरितीने दूर केली जाईल, याची खात्रीशीर उपाययोजना करावी, असे निर्देशही या अहवालात कॅगने राज्याला दिलेले आहेत.

६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफरचा संशय!
राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला. कारण, एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्याआत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचे हे प्रमाणपत्र असते. मात्र, २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर झालेली नाहीत, असे कॅगने अहवालात नमूद केलेले आहे. 

२०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो, असा खळबळजनक संशय कॅगने अहवालात व्यक्त केला आहे. विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला असल्याने ठाकरे सरकार आता काय भूमिका घेतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना :
दरम्यान, शुक्रवारी विधानसभेत कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. राज्य सरकारच्या अख्त्यारित असलेल्या तोट्यातील महामंडळे एक तर बंद करा किंवा पुनर्जिवीत करा, अशा थेट सूचना कॅगने राज्याला केलेल्या आहेत. तसेच, भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचेही सांगितले आहे. 

राज्यात ४१२ प्रकल्पांची किंमत ७४ हजार ७३ कोटींवरून एक लाख ८९ हजार ४०८ कोटींवर पोहोचली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात आतापर्यंत ८३ हजार ४९५ कोटी खर्चूनही प्रकल्प पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे चालू प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना कॅगने केल्या आहेत. नवीन कर्जे घेताना आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करा, तसेच भांडवली खर्च व वित्तीय तूट लक्षात घेऊन कर्जे घ्या, असा सल्लाही राज्याला देण्यात आलेला आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगारावरील खर्च वाढत असल्याचे निरीक्षणही कॅगने या अहवालात नोंदवले आहे.