सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चीट अजित पवार आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री असताना झालेल्या सिंचन घोटाळ्यावरून ते तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चीट अजित पवार आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री असताना झालेल्या सिंचन घोटाळ्यावरून ते तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते

Share This

सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चीट.अजित पवार आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री असताना झालेल्या सिंचन घोटाळ्यावरून ते तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते
खबरकट्टा / महाराष्ट्र :
भाजपाशी हातमिळवणी करत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या अजित पवार यांना ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यातून क्लीन चीट देण्यात आल्याचं वृत्त सीएनएन न्यूज १८ ने दिलं आहे. अजित पवार आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री असताना झालेल्या सिंचन घोटाळ्यावरून ते तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. लाचलुचपत विभाग, सक्तवसुली संचालनालय यांच्याकडून सिंचन घोटाळ्याचा तपास सुरु होता. देवेंद्र फडणवीस हे २०१२ मध्ये विधानसभेत विरोधी बाकावर असताना कायम अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करीत होते. मात्र आता अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे.


काय आहे सिंचन घोटाळा ?

सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत, हे फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांमधून सांगितले होते. या आधारावर गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोटय़वधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी २०११ मध्ये केली होती. २०१२च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. 

फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू होती व राज्यात भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापत होते. याचा फायदा २०१४ मध्ये भाजप व शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २०१४ला त्यांचे सरकार आले.

या सरकारचे पहिलेच अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपुरात सुरू झाले. अधिवेशन सुरू असताना जनमंचची याचिका सुनावणीला आली व उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा गृहमंत्री पदाची धुरा सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १२ डिसेंबर २०१४ला सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चौकशीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने जनमंचची मूळ याचिका निकाली काढली होती.