खबरकट्टा /चंद्रपूर : कोरपना-
गडंचांदुर स्थितीत सतत चर्चेत व वादग्रस्त ठरलेल्या जुने नाव मानिकगड दि सेंचुरी टेक्स लि नविन नाव अल्ट्राटेक सिमेंट लिमी. ही कंपनी सध्या अनेक समस्या व आदीवासीच्या शोषनात चर्चेत असताना नविन अनेक अन्याय अत्याचाराचे किस्से समोर येत असताना महाराष्ट्र शासनाने 17/08/1981, मध्ये मायनिंग लिज करारद्वारे 643.62 हेक्टर जमीनीचा भुपुष्ठ भौगाधिकार देण्याचा करार झाला.
त्यानतंर 2003 व मुद्दती पुर्व 2021 पर्यत कालावधी असताना घाईघाईने कंपनी व खनिकर्म विभागाच्या सगणंमताने 2017 मध्ये आदीवासीशेतकऱ्याची समंती न घेता लिज मुद्दतवाढ अटीशर्ती भगं करीत 19 वर्षाची मुद्दतवाढ 2039पर्यंत केली यावर शंका निर्माण होत असुन मुदतपुर्व वाढ देण्याचे कारण काय? असा सवाल नागरीक उपस्थीत करीत आहेत.
वनविभागाच्या मालकीची महसुली अभिलेखात 4 हे 50 आर जमीन नोंद असताना तसेच निजाम संस्थानच्या अधिसुचना 1953 मध्ये वन जमीन क्षेत्र नमुद नसताना कुपन 35 ची 170 ,हेक्ट 94 आर कुप न 36 ची 93 हेक्ट, 89 आर कुप न 34 ची 145 हे 04 आर असे एकुण 409हे, 87 आर जमीन सिमेंट कंपनीला दिली होती त्यापैकी 150 हे 62 आर वनजमीन कंपनी कडून परत घेण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसुन येते.
मात्र प्रत्यक्षात भुमापन मोजणी सिमांकन करूण ताबा देणे किवा परत घेतलेल्या जमीनीचा ताबा घेणे हा प्रकार मौका स्थळी जाऊन करण्यात आलाच नाही वन विभागाच्या अहवालानुसार वनजमीन 259 हेक्ट वर च उत्खनन व्हायला हवा मात्र प्रत्यक्षात 500 हे, जमीनीतुन चुनखडी दगड उत्खनन झालेकसे व खाजगी वनजमीनीच्या 700 हेक्टर जमीन क्षेत्रावर हापर गोडाऊन वर्कशाप कर्मचारी निवास गाडे वेस्ट बर्डन वनक्षेत्रात टाकले कसे अधिक जागेवर कंपनीचा बेकायदेशीर कब्जा असताना प्रशासन जनतेच्या तक्रारीची चौकशी करण्याकडे कानडोळा करण्यामागे गुढ असल्याने प्रश्न निर्माण होत आहे.
कंपनीला नियमाप्रमाणे उत्खनन कुसूंबी नौकारी क्षेत्रात असताना राजुरा तालुक्यातील बाम्बेझरी शिवारात डोगंर पोखरून चुनखडी खोदकाम करूण राष्ट्रीय संपत्तीखुले आम उत्खनन होत असताना खनिकर्म विभाग वन विभाग महसुल विभाग अधिकारी डोळेबंद करुण दिवसाढवळे रात्रदिवस चुनखडी चोरी होत असताना गप्प का?
खनिज चोरी स्वामीत्व धनाला चुना ; प्रशासन गाढ झोपेत:
कंपनीचे अनेक भोंगळ कारभार चव्हया टयावर येत असल्याने शासनाच्या महसुलीचे नुकसानीला प्रशासनच जबाबदार असल्या चा आरोप गावकरी करित आहेत. जनसत्याग्रह संघटनेचे आबिद अली यांनी कंपनीच्या सपुर्ण ताब्यातील जमीनीचे ड्रोन सव्हैक्षण व अमलबजावणी संचानलाय मार्फत चौकशीची मागणी केन्द्रीय गुहमंत्री अमीत शहा व मुख्यमंत्री उद्घवराव ठाकरे यांचे कडे केली असुन योग्य न्याय न मिळाल्यास आदिवासी रस्त्यावर उतरणार असल्याची माहीती दिली.
