आधी नकार, मग शिफारस केल्याची राज्यपालांची कबुली : शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव: - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

आधी नकार, मग शिफारस केल्याची राज्यपालांची कबुली : शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव:

Share This
खबरकट्टा / महाराष्ट्र :(अद्यावत वृत :03:30PM)

राज्यातील सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम असल्यानं आता राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याबद्दलचा अहवाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठवला आहे. राज्यातील सद्यस्थिती पाहता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्यपालांनी केली आहे.



आधी नकार, मग शिफारस केल्याची कबुली:राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केल्याचे वृत्त फेटाळून लावले. यानंतर राज्यपालांच्या कार्यालयातून सुद्धा अशा स्वरुपाची शिफारस केली नाही असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याच्या अवघ्या काही मिनिटांतच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली असे स्पष्ट केले आहे.


शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव:
तर दुसरीकडे, राज्यपालांनी वेळ वाढवून दिली नाही याविरुद्ध शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. भाजपला राज्यपालांनी 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ दिली होती. परंतु, शिवसेनेला केवळ 24 तासांची मुदत देण्यात आली. त्यातही समर्थनाचे पत्र मिळाले नाही असे कारण देत वेळ संपल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले. शिवसेनेने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत मागितली, ती देखील राज्यपालांनी फेटाळून लावली. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे असे शिवसेनेचे नेते अनिल परब म्हणाले आहेत.
-----------------------------------------------------------
खबरकट्टा / अद्यावत वृत्त :(03:05PM)

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत शिफारस अजून केली नसल्याचे सांगत राज्यपालांच्या प्रवक्त्यांनी केले खंडन !


राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत दूरदर्शनच्या एका वृत्तावरून मीडिया मधे बातमी पसरल्यानंतर  शिफारस अजून केली नसल्याचे सांगत राज्यपालांच्या प्रवक्त्यांनी केले खंडन !

------------------------------------------------------------------

राज्यपालांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली ?
खबरकट्टा / महाराष्ट्र :(12 नोव्हेंबर : 02:40PM)


राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच आता आणखीनच वाढला असून भाजपने असमर्थता दाखवल्यानंतर शिवसेनेला वेळेत दावा दाखल करता आला नाही. शिवसेनेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या पाठिंब्याचे पत्र वेळेत मिळू शकले नसल्याने त्यांना सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास उशिर झाला. तसेच सत्ता स्थापनेचा दावा दाखल करण्यास तीन दिवसांचा वेळ मागितला होता. 

मात्र, राज्यपालांनी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देण्यात आले. दरम्यान, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी शिफारस केली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक सुरु असून महाराष्ट्रात कोणत्याही क्षणी राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.

राष्ट्रपती राजवट तेव्हा लागू केली जाते जेव्हा राज्य सरकार घटनाबाह्य काम करतं किंवा सरकारकडे बहुमत नसले. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जातो. निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नाही आणि सरकार स्थापनेसाठी केणताही पक्ष पुढे येत नसेल तर राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय उरतो. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास शिवसेना न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.



राज्यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. तसेच कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही. राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप असला तरी शिवसेनेसोबत बिघाडी झाल्याने त्यांच्याकडे आवश्यक असलेले संख्याबळ नाही. त्यामुळे भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले तरच राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकते. त्यातही सरकार टिकवणे महत्वाचे आहे.



राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ?भारतीय राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधीत आहे. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी, आर्थिक आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट. कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं पुन्हा पुढच्या सहा महिन्यासाठी मान्यता दिली तर हा कालावधी वाढू शकतो. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.