8नोव्हेंबर ठरणार पुन्हा एकदा कर्दनकाळ? : नवनिर्वाचित फक्त असतील नावापुरते आमदार? - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

8नोव्हेंबर ठरणार पुन्हा एकदा कर्दनकाळ? : नवनिर्वाचित फक्त असतील नावापुरते आमदार?

Share This
 खबरकट्टा / महाराष्ट्र :विषेश - गोमती पाचभाई (संस्थापक/मुख्य संपादक )

उद्याच 8 नोव्हेंबर असून त्याच्या मध्यरात्री बारा वाजेपर्यंत महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापने बाबत काही पर्याय समोर आला नाही; तर आधीच्या विधानसभेची मुदत संपेल आणि पर्यायाने आधीचे सरकारही बाद होईल. त्यामुळे आपोआपच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची प्रक्रीया कार्यरत होईल. पण हा विषय कोणत्याही पक्षांच्या नेत्यांसाठी महत्वाचा नसून नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांसाठी निर्णायक महत्वाचा आहे हे खालील लेखात आपण वाचणार तर आहोतच, परंतु 8 नोव्हेंबरचा आणखी एक गंभीर अर्थ  किती लोकांना ठाऊक आहे? 



काय नोटाबंदी आठवते कुणाला?

तीन वर्षापुर्वी 2016 च्या नोहेंबर महिन्यात 8 नोव्हेंबरचा सूर्य नेहमीसारखा मावळला. पण मध्यरात्र होताना मोठी उलथापालथ घडलेली होती. संध्याकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास देशा़चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अकस्मात दुरदर्शनच्या पडद्यावर झळकले आणि आधी तशी सुचना देण्यात आलेली होती. पंतप्रधान देशाला उद्देशून भाषण करणार असल्याची ती सुचना होती. त्याप्रमाणे 8 वाजता दुरदर्शन सहित देशातील सर्व प्रसार वाहिन्यांवर आलेल्या नरेंद्र मोदींनी जगाला थक्क करून सोडणारी घोषणा केलेली होती. 

‘आज रात्र बारा बजने के बाद पचसौ और हजार के नोट लिगल टेंडर नही रहेंगे’ असेच त्यांनी जाहिर केले होते ना? त्यानंतर काय झाले होते? ती रात्र उलटल्यावर देशात वा अन्य कुठेही असलेल्या भारतीय चलनातील 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा मातीमोल होऊन गेल्या होत्या. ज्यांना त्या बदलून हव्या त्यांच्यासाठी सोय केलेली होती. पण बाकी व्यवहारातून त्या नोटांना मूल्य राहिलेले नव्हते. 

त्यामुळे काळापैसा किंवा साठवलेला प्रचंड पैसा खिशात बाळगून पुंडगिरी करणार्‍यांना त्या क्षणानंतर भिकारी व्हायची पाळी आलेली होती. योगायोगाने उद्या शुक्रवारीही 8 नोव्हेंबरच आहे आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे तिचे अस्तित्व संपणार आहे. पर्यायाने तिच्या पाठबळाने सत्तेत बसलेल्या काळजीवाहू सरकारचेही अधिकार संपणार आहेत. 



कुठल्याही विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करताना आयोग आधीची विधानसभा कधी संपते, त्याचा हिशोब करून आधीच मतदान उरकून घेतो. कारण नवे मंत्रीमंडळ जुनी विधानसभा कायम असतानाच सिद्ध व्हावे. जुन्या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा दिला तरी त्याला काळजीवाहू मुख्यमंत्री ठेवता येते आणि पुन्हा त्याचा पक्ष जिंकला असेल तर त्याला नव्या शपथेने सत्तेत कायम राखता येतो. किंवा नव्या पक्षाला बहूमत मिळालेले असेल तर नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी होऊन नवे सरकार अस्तित्वात येते. 

पण विधानसभेच्या कायम रहाण्यात अडचण येत नाही. जुना मुख्यमंत्री असतानाच नव्याचा शपथविधी उरकला तर नवे सरकार विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमतीसाठी अधिवेशन बोलावते, तिथून पुढली विधानसभा मुदत सुरू होते. मात्र त्यात खंड पडला तर घटनात्मक पेच निर्माण होतो. म्हणून राष्ट्रपती राजवटीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. 8 नोव्हेंबरचे रात्री बारा वाजण्याला म्हणून महत्व आहे.

उद्या शुक्रवारी विधानसभा बरखास्त झाली, मग नवे सरकार स्थापण्यात रुसवेफ़ुगवे करून बसलेल्या नेत्यांची कुठलीही समस्या नाही. समस्या आहे नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांची. कारण ते आयोगाच्या मोजणीनुसार व मतदाराच्या कौलानुसार आमदार झालेले असले, तरी कायदे नियमांच्या तरतुदीनुसार अजून आमदार झालेले नाहीत. त्यांचा आमदार म्हणून विधानसभा भरवून शपथविधीही पार पडलेला नाही. कारण नवे सरकार नाही; तर विधानसभेचे अधिवेशनही नाही. पर्यायाने आमदारांचा शपथविधीही नाही. त्यामुळे राजदरबारी या नवनिर्वाचितांची आमदार म्हणूनही नोंद नाही. त्यांना घटनात्मक पातळीवर मान्यता नसेल तर पगार भत्तेही सुरू होऊ शकत नाहीत. 

थोडक्यात आजही कोणापाशी जुन्या पाचशे हजाराच्या नोटा असतॊल, तर तितकीच या आमदारांची चलनी किंमत असू शकते. निदान राष्ट्रपती राजवट असेपर्यंत या नवनिर्वाचित 288 आमदारांची घटनात्मक किंमत शून्य आहे. त्यामुळे तशा किती नोटा कुणाच्या खिशात आहेत वा त्या कोणी कोणाला दिल्या आहेत, त्याला कसलाही व्यवहारी अर्थ उरत नाही. ती किंमत उद्या 8 नोव्हेंबर मध्यरात्रीपर्यंत असेल. पण राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, मग त्यांची किंमत शून्य होते. जोवर राष्ट्रपती राजवट लागू असेल वा विधानसभा भरवली जात नाही, तोवर ही स्थिती कायम असेल. 



आता राष्ट्रपती राजवटीचा लाभ कोणाला कसा होऊ शकतो वा त्रास कोणाला किती आहे ते बघूया.

अर्धा महाराष्ट्र अतिवृष्टी व महापुराने बेजार झालेला आहे. मग त्यातून दिलासा शासनाने द्यावा अशी  अपेक्षा स्वाभाविक असून; त्यात नव्याने निवडून आलेल्या आमदाराकडेच गावोगावचे मतदार बघणार आहेत. पण त्यांनाही आमदार म्हणून कुठले अधिकार नसतील, तर त्यांची मजल कुठवर जाऊ शकते? त्यांना अधिकार्‍यांच्या मेहरबानीवर अवलंबून रहावे लागणार. तिथेही राजकीय सरकार नसल्याने ज्यांचा केंद्र सरकारमध्ये दबदबा असणाऱ्या पक्ष व कार्यकत्यांनाच प्रतिसाद चांगला मिळू शकतो. 

कारण राज्यपाल हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा प्रतिनिधी व सहकारी असतो. तोही पक्षाचा जुना नेता असला, मग त्या पक्षाला राष्ट्रपती राजवटीत झुकते माप मिळत असते. थोडक्यात आजच्या परिस्थितीत नव्याने निवडून आलेल्या कुठल्याही पक्षाच्या (शपथही न घेतलेल्या) आमदारापेक्षा केंद्र सत्ताधारी पक्षाच्या  जिल्हा पदाधिकार्‍याचे राज्यपालांच्या दरबारातील वजन अधिक असेल. त्यांच्याकडून असा पदाधिकारी जे काम सहज करून घेऊ शकेल, ते अन्य पक्षाच्या आमदारालाशी शक्य होणार नाही.

गावोगावी लोक बेजार आहेत आणि मदतीसाठी आशाळभूत आहेत, त्यांना कुठल्याही पक्षाशी वा विचारधारेशी कर्तव्य नसून, उध्वस्ततेतून नव्याने उभे रहायचे आहे. अशा वेळी जो कोणी त्यांना झटपट सहाय्य वा मदत मिळवून देऊ शकेल, तो आमदार असण्यापेक्षा संकटमुक्तीत हातभार लावणारा म्हणून महत्वाचा असेल.  

त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीतून अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकार लोकांच्या माथी मारले जाणार आहे. मात्र विविध पक्षाचे हातपाय गाळून बसलेले नवनिर्वाचित आमदार लोकांच्या रागाचे लक्ष्य होऊ शकतात.  राष्ट्रपती राजवटीचा नवनिर्वाचित आमदारांसाठी हा अर्थ आहे. 

ज्याच्याशी कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याला काडीमात्र कर्तव्य नाही. ती स्थिती अन्य प्रसंगी राजकारण म्हणून खपून गेली असती. पण आज सर्व महाराष्ट्र व्याकुळलेला असताना झालेले राजकारण सर्वच पक्षांच्या चलनी नोटा रद्दबातल करणारे ठरणार आहे. योगायोग असा की या 288 नोटांवरून चाललेला जुगार 8 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंतच चालू शकणार आहे.