इडी चौकशीच्या गोत्यात येण्याच्या भीतीने मंत्रिपद धोक्यात : भव्य महल ठरणार काय विघातक ? - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

इडी चौकशीच्या गोत्यात येण्याच्या भीतीने मंत्रिपद धोक्यात : भव्य महल ठरणार काय विघातक ?

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर :


राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठे वजन असणाऱ्या  जिल्ह्यातील एक आमदारांच्या भोवती गेल्या काही वर्षात उभारलेल्या वैयक्तिक संपत्तीच्या बाबतीत सक्तवसुली संचलनालय (इडी )च्या चौकशीचा फास आवळू शकतो. त्यामुळे त्यांचे भविष्यातील मंत्रिपद सुद्धा धोक्यात येऊ शकते ! अशी खमंग चर्चा निवडणूक पश्चात सरकार स्थापना पूर्व  हाय प्रोफाइल राजकीय वर्तुळात सुरु असून नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर एका राजकीय प्रभावी संघटनेच्या व्यक्तीने टीम सोबत बोलताना माहिती दिली.



जिल्ह्यात अनेक निर्वाचन क्षेत्रात अनपेक्षित निकाल लागून मागील 2014च्या निवडणुकीच्या तुलनेत 2019मधे राज्यातील घटलेल्या जागांवर एक मोठा राजकीय पक्ष लवकरच समीक्षा करणार असून,जिल्ह्यातील या वजा झालेल्या जागांच्या निकालांचे खापर सुद्धा याच महोदयांच्या माथी फुटून यांची वजनवाढ सर्रास घटून चेहरामोहरा बदलविण्यासाठी एका बड्या नेत्याने कंबर कसली असून याची सुद्धा दबक्या आवाजात चर्चा असली तरी नेमके काय घडणार हे भविष्यातील येत्या काळात समजेलच.




हे सुद्धा वाचा -


अलीकडेच आपण ED याविषयी खूप ऐकले आहे. पण ED विषयी बहुतेक लोकांना माहिती नाही. आपल्या माहिती साठी सांगतो ED म्हणजे ENFORCEMENT DEPARTMENT मराठीत त्याला सक्तवसूली संचलनालय असे म्हणतात. 

ED हा विभाग खासकरून केंन्द्र व राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील भ्रष्टाचारच्या प्रकरणांची चौकशी करून ती प्रकरणे तत्काळ निकाली काढतो.

ED हा विभाग कांग्रेस सरकारच्या काळात अस्तित्वात आला. ED ला कायदा करून पुढीलप्रमाणे अधिकार दिलेले आहे.
1)कोणाचीही चौकशी करू शकते.
2)कोणालाही कधीही अटक करू शकते.
3)चार्ज शिट येई पर्यन्त जामिन भेटने मुश्किल.
4)लगेच शिक्षा होउ शकते.
5)फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रमाणे काम.
6)मोठ्या शिक्षेची तरतूद करता येते.
7)ED हे केंद्र सरकार चे सुद्धा नियंत्रण नसलेले स्वतंत्र डिपार्टमेंट आहे.

सर्वात महत्वाचे -
आरोप ED ठेवणार आणि आपण गुन्हेगार/आरोपी नाही हे स्वत: पुरावे देऊन आरोपीलाच सिद्ध करावे लागते..!!!!!