शिक्षकांना मिळणार राज्य सरकारचे ओळखपत्र : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषदेचा निर्णय - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

शिक्षकांना मिळणार राज्य सरकारचे ओळखपत्र : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषदेचा निर्णय

Share This
 खबरकट्टा / महाराष्ट्र :

राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवी या वर्गांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांना आता राज्य शासनाकडून ओळखपत्र दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने हा निर्णय घेतला असून त्याबाबत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

समग्र शिक्षा अभियानाच्या २०१९-२० मधील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत ओळखपत्र देण्याचा हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक वंदना कृष्णा यांनी सर्व जिल्हा परिषद व महापालिका प्रशासनाला याबाबत आदेश दिले आहेत.

शालेय शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी भारत सरकारच्यावतीने कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शकांची रचना करण्यात आली. याचाच एक भाग म्हणून राज्य कार्यक्षमता दर्शकात सुधारणा व्हावी, याकरिता हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे शिक्षण परिषदेने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

सन २०१८-१९च्या 'यू डायस प्लस'नुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना ही ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. या योजनेंतर्गत ३ लाख ८६ हजार ८१८ प्राथमिक शिक्षकांना ओळखपत्रे पुरविण्यात येणार आहेत. शिक्षकांना ओळखपत्रे देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रतिओळखपत्र ५० रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने १ कोटी ९३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

ओळखपत्रांचा मसुदा व आकार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून निश्चित करण्यात आला आहे. ओळखपत्र तयार करण्याचे काम सध्याच्या शैक्षणिक सत्रापर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. हे काम तालुका व जिल्हास्तरावरून केले जाईल. राज्य शासनाने तयार केलेल्या परिपत्रकात याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

ओळखपत्रात अचूकता असावी, याकरिता ओळखपत्राचा कच्चा मसुदा शिक्षकांकडून तपासून घेण्यात यावा. चुकीच्या ओळखपत्रांच्या दुरुस्तीकरिता शिक्षकांकडून शुल्क आकारण्यात येवू नये, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, सरचिटणीस अनिल नासरे यांच्यासह इतरांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.