राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेंशन साठी एल्गार : बुधवार पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेंशन साठी एल्गार : बुधवार पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा

Share This
खबरकट्टा / महाराष्ट्र -

विविध निवेदने, मोर्चे, आंदोलने करूनही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता, राज्य शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, महसूल स परिषद व महापालिका शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सोमवारी एकदिवसीय संपावर तर सरकारने दुर्लक्ष केल्यास बुधवार पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

शिक्षक दिनी कर्मचाऱ्यांणी काळ्या फिती लावूंन सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला पण सरकारने दखल घेतली नाही. आता हा संप राज्यातील प्रमुख ३५ हून अधिक संघटनांनी पुकारला आहे. अशी माहिती जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे चामोर्शी तालुका अध्यक्ष प्रविन पोटवार व सचिव सुजित दास यांनी दिली यांनी दिली आहे.  

गडचिरोली जिल्ह्यातील समन्वय समितीचे जवळपास २  हजार कर्मचारी संपावर जाणार आहेत २००५ पासून लागू केलेली अंशदायी (DCPS) पेन्शन योजना ही कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त करणारी फसवी योजना आहे. सेवेत असताना मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कोणताही आधार सरकार देत नाही. अशा अनेक कुटुंबावर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे ही नवी योजना रद्द करण्यासाठी गेली चौदा(१४ )वर्षे राज्यातील २००५ नंतर नियुक्त सर्व विभातील कर्मचारी व संघटना प्राणपणाने कोर्टासह रस्त्यावर ही लढत आहेत.

'समान काम समान वेतन' या तत्वाचा विचार करून "जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू करावी" ही प्रमुख मागणी या सर्व संघटनांनी केली आली आहे.

 जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,   सर्व संवर्गातील सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात,  कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत,  केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत,  अनुकंपा भरती तात्काळ व विनाअट करावी, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती बाल संगोपन रजा व अन्य सवलती लागू करणे,  राज्यातील सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करण्यात यावी,  शिक्षण व आरोग्य यांचेवर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्यात यावा व आरोग्य सेवेचे खासगीकरण बंद करावे,  सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा साठवण्याची कमाल मर्यादा काढण्यात यावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत, आरोग्य विभागातील कामाचे तास निश्चित होईपर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली आणू नये आदी मागण्यासांठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.