शासन राजुरा लैंगिक अत्याचारातील पिढीत मुलींचे पुनर्वसन करनार ::प्रत्येकी 17लाख रुपये आर्थिक साहाय्य मंजूर - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

शासन राजुरा लैंगिक अत्याचारातील पिढीत मुलींचे पुनर्वसन करनार ::प्रत्येकी 17लाख रुपये आर्थिक साहाय्य मंजूर

Share This
राजूरा येथील इंफट जिसस पब्लिक स्कूल मधील अल्पवयीन आदिवासी अत्याचार झालेल्या पिडीत मुलींना प्रत्येकी  17 लाख रूपये आर्थीक सहाय शासनाने मंजूर केले असून, यापैकी 5.25 लाख रूपये प्रत्येकी पिडीत मुलींना देण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाने दिली आहे.

खबरकट्टा / चंद्रपूर : राजुरा 
दिनांक 18 सप्टेंबर रोजी याबाबत आदिवासी विकास विभाग आणि श्रमिक एल्गारच्या अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांचेत बैठक झाली.  या बैठकीत, राजूरा येथील प्रकरणावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले.  आज आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांचेसोबत पिडीत मुलींचे पालकांना घेवून, अॅड. पारोमिता गोस्वामी भेटल्या असत्या, त्यांनी या मुलींच्या पुर्नवसनाबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे  विस्तृत पत्र त्यांना दिले.
                 

उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार 50 हजार रूपये, अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाप्रमाणे,  8.25 लाख रूपये, मनोधैर्य योजनेतून 3 लाख रूपये प्रत्येकी पिडीत विद्यार्थीनीस मंजूर करण्यात आले आहे.

याशिवाय या प्रकरणात विशेष पॉस्को न्यायालयात पाच आरोपीच्या विरोधात विद्यार्थींच्या वतीने बाजू मांडण्याकरीता अॅड. ज्योती वजानी यांची विशेष अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, श्रमिक एल्गारच्या विनंतीस अनुसरून अॅड. नीरज खांदेवाले यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागास सादर करण्यात आलेला आहे.

सर्व पिडीत आदिवासी मुलींना एकलव्य निवासी शाळेत प्रवेश देण्यात आलेला आहे, तीथे त्यांना इयत्ता 12 वी पर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्यात येणार असून, वयाच्या 18 वर्षानंतर त्यांच्या पुढील व्यावसायीक व उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक ती मदत आदिवासी विकास विभाग करेल असेही लेखी आश्वासीत केले आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम 1976 च्या कलम 3 (1) अंतर्गत शाळेचे प्रशासन ताब्यात घेवून प्रशासक नेमण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाला निर्देश दिले असून, शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याबाबतही शालेय शिक्षण विभागाला सुचीत केले आहे.

राजूरा येथील इंफट जिजस पब्लिक स्कूल मध्ये 292 विद्याथ्याना प्रवेश देण्यात आला होता. दिनांक 6.4.2019 रोजी या शाळेत काही विद्यार्थीनी आजारी पडल्यांने त्यांचेवर उपचार करतांना, त्यांचे लैंगीक शोषण केल्याची बाब उघडकीस आली होती व यामुळे राज्यात खळबळ उडाली.  

या प्रकरणात पिडीत मुलींचे पालकांनी श्रमिक एल्गारच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती व श्रमिक एल्गारने या मुलींच्या पुर्नवसनाची, प्रकरण कोर्टात चालविण्यासाठी तज्ञ वकिलाची नियुक्ती करण्याची मागणी वारंवार केली होती.  या मागणीच्या अनुषंगाने शासनाने निर्णय घेतल्यांने, श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी आभार मानले आहे.

बैठकीत प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, मुख्यमंत्री यांचे विशेष अधिकारी प्रिया खान, आदिवासी विकास विभागाचे उप सचिव सू.ना. शिंदे, कार्यकर्ते विनोद मडावी व पालक वर्ग उपस्थित होते.