धर्मा पाटील सरकारी विषमतेचे बळी : अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. दीपक चटप व अ‍ॅड. वैष्णव इंगोले यांचा शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबासाठी न्यायिक लढा - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

धर्मा पाटील सरकारी विषमतेचे बळी : अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. दीपक चटप व अ‍ॅड. वैष्णव इंगोले यांचा शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबासाठी न्यायिक लढा

Share This
-राज्य सरकारच्या चौकशी समितीचा घरचा आहेर
खबरकट्टा /मुंबई -दीपक चटप 

मंत्रालयाच्या आवारात विषप्राशन व आत्महत्या करून शासनाची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्या प्रकरणाला खळबळजनक वळण प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या चौकशी समितीनेच मृतक धर्मा पाटील यांच्या शेतजमिनीची मोबदला रक्कम भेदभावपूर्ण व इतरांपेक्षा कमी ठरविण्यात आल्याचे त्यांच्या अहवालातून मान्य केले आहे. 


धुळे जिल्ह्यातील विखरण गावातील शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी मानवी हक्क संरक्षक अ‍ॅड. असीम सरोदे,अ‍ॅड.दीपक चटप,  अ‍ॅड. वैष्णव इंगोले, अ‍ॅड.राकेश माळी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीतील आरोपांना उत्तर देताना इतर प्रतिवादी ऊर्जा मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मिती मंडळ यांनी मात्र  राज्य मानवाधिकार आयोगाने आदेश देऊनही अजूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याची तसदीसुद्धा घेतलेली नाही. यातून शेतकर्यांचे जीवन सरकारच्या नजरेत कवडीमोलच आहे हे दिसते, असा आरोप अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केला.
               
याशिवाय नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने धुळे येथे गेले असता तेथील पोलिसांनी धर्मा पाटील यांच्या पत्नी सखुबाई यांना कोणतेही कारण न देता नजरकैदेत ठेवले. यामुळे त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली. शासन व प्रशासन वारंवार धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांना मानसिक व शारीरिक त्रास देत आहे. 

ही वागणूक असंवैधानिक तसेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. संबंधितांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी असे आयोगाला तक्रारकर्त्यांनी  सांगितले. तर, एक वर्ष उलटुन गेले असून अजूनही धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळू शकला नाही, ही दुर्दैवी बाब असून पीडिताच्या कुटुंबाला झालेल्या त्रासाबद्दल शासनाने ५ कोटी रूपयांची मदत द्यावी अशी मागणी राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर २६ ऑगष्ट रोजी झालेल्या सुनवाईत  केली असल्याची माहिती अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी दिली. 

कुठलीही फीस न घेता शेतकरी कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. दीपक चटप व अ‍ॅड. वैष्णव इंगोले हे धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबाची बाजू राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे गेल्या वर्षाभरापासून मांडत आहे.

याप्रकरणाची गंभीर दखल राज्य मानवाधिकार आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मा. एम.ए. सईद यांनी सरकारी यंत्रणांनी उत्तर सादर करावे असे आदेश काढले.   
                    
घटनेची विस्तृत माहिती अशी की, ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा राज्य सरकारकडून योग्य मोबदला मिळाला नाही म्हणून वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विषप्राशन करून आत्महत्या केली. मानवी हक्क उल्लंघनाचे हे गंभीर प्रकरण असल्याने अ‍ॅड.असीम सरोदे, अ‍ॅड. दीपक चटप, अ‍ॅड. वैष्णव इंगोले व इतर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली. सरकारी अनास्था, जमीन मोबदला ठरविताना करण्यात आलेली विषमता व भ्रष्टाचार उघड करणारे धर्मा पाटील प्रकरण राज्यभर चर्चेचा विषय झाला होता. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ५ नोव्हेंबरला राज्य मानवाधिकार आयोगामध्ये होणार आहे. तरी याप्रकरणातील संबंधित प्रतिवादी उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे.