सुभाष धोटे यांच्या विरुद्ध अट्रासिटी गुन्हा मागे घेण्यात येऊ नये : उच्च न्यायालयात राज्य सरकार तर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

सुभाष धोटे यांच्या विरुद्ध अट्रासिटी गुन्हा मागे घेण्यात येऊ नये : उच्च न्यायालयात राज्य सरकार तर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर

Share This
खबरकट्टा / नागपूर :

राजुरा येथील इन्फन्ट जीजस सोसायटी द्वारा संचालित  माताअनुसया आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृह अत्याचाराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी विद्यार्थिनीप्रती कोणतीही जबादारी किंवा संवेदना न दाखवता  आपण या प्रकणाबाबत संपूर्णतः अनभिज्ञ असल्याचे भासवत  वैद्यकीय चाचणीत सदोष आढळ्यानंतर अनेक पालकवर्गानी पुढे येऊन तक्रारी नोंदविल्या होत्या. पुढे राज्य सरकार व उच्च न्यायालयाने या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेत सीआयडी चोकशी बसविण्यात आली असून संस्था सुद्धा शासनाच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालय मुंबई च्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.



काल दिनांक 3 मे  2019 च्या उच्च न्यायालय घडामोडीत आक्षेपार्ह व्यक्तव्य करणारे संस्थेचे संचालक सुभाष धोटे यांच्या विरुद्ध अट्रासिटीचा दाखल करण्यात आलेला गुन्हा   रद्द करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

या याचिकेत राज्य सरकारने प्रतींज्ञा पत्र दाखल केले असून त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक पुरावा आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यात येऊ नये व त्यांचा अर्ज राज्य सरकारने फेट्याळण्याची विनंती राज्य सरकारने केली. आक्षेपार्ह व्यक्तव्य केल्यानंतर धोटे यांना जिल्हा कांग्रेस समिती अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.