प्रशासन घेणार दीड महिन्यात शाळा ताब्यात : अनुदानाचे 4कोटीही आदिवासी विकास विभाग घेणार परत. - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

प्रशासन घेणार दीड महिन्यात शाळा ताब्यात : अनुदानाचे 4कोटीही आदिवासी विकास विभाग घेणार परत.

Share This
खबरकट्टा / नागपूर :

राजुरा येथील शाळेतील वसतिगृहात झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेत आज महत्वपूर्ण घडामोडी घडल्या असुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज घेतलेल्या सुनावणीत अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेत संबंधित संस्थेस जोरदार दणका दिला आहे.


आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दिड महिन्याच्या आत संबंधित शाळा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले असुन आदिवासी विकास विभागाने त्या संस्थेकडून आजपर्यंत आदिवासी विद्यार्थांच्या वस्तीगृहासाठी तसेच शैक्षणिक शुल्कापोटी अदा केलेले ४ कोटी रुपये परत घेणार असल्याचे सांगितले आहे. 

कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना ह्या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून सदर प्रकरणात अजुनही बऱ्याच घडामोडी व मोठे निर्णय होणार असल्याचे दिसत आहे.


आज संस्थाध्यक्ष सुभाष धोटे यांचे वकील उच्च न्यायालयात हजर झाले, त्यांनी सुभाष धोटे यांची काहीही चुक नसतांना पोलीसांनी अॅट्रासिटी दाखल केली असून तो गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली मात्र कोर्टांनी त्यांचे कोणतेही म्हणणे न एकता या प्रकरणात श्रमिक एल्गार ला जनहित याचिका दाखल करण्याची सुचना दिली.

सीआयडी चौकशीत काही उणीवा दिसल्यास, किंवा तपासाबाबत काही आक्षेप असल्यास कोर्टात साधे अर्ज दिल्यास परत ही पिटीशन सुनावणीसाठी खुली राहील.



आजच्या सुनावणीच्या वेळी श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. परोमिता गोस्वामी व अॅड. कल्याणकुमार उपस्थित होते.